इस्लामावाद । इस्लामावाद उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले देशमा बलपूर्वक बेपत्ता भएका घटनाहरूप्रति आफ्नो चरम आक्रोश र निराशा व्यक्त गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरू फेला परेनन् भने अदालतले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गर्न आदेश दिने चेतावनी दिएको छ।

आईएचसीका न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानीले करिब ५० बलोच विद्यार्थी बेपत्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका थिए। आफ्नो कडा-हिट अवलोकनमा, न्यायाधीशले टिप्पणी गरे कि मुद्दाहरू राज्य एजेन्सीहरूलाई दोष लगाइएको थियो, र थपे कि यो सबैका लागि स्वतन्त्र समाज भएको देखिन्छ।

पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता (एजीपी) मन्सुर अवानले अदालतलाई २२ बलोच विद्यार्थी फेला परेको तर २८ जना अझै बेपत्ता रहेको बताए। बेपत्ता भएका सबैको खोजीका लागि पहल भइरहेको एजीपीले बताए।

न्यायमूर्ति कयानीले यो आधारभूत मानवअधिकारको कुरा भए पनि मुलुकमा कानून व्यवस्था नभएको टिप्पणी गरे। सबैले आफूलाई मनपर्ने कामको सहारा लिएको उनले बताए।

'के यी कुराहरू सभ्य समाजमा गरिन्छ?,' आक्रोशित न्यायाधीशले व्यंग्यात्मक रूपमा सोधे। न्यायमूर्ति कयानीले प्रत्येक बेपत्ता बेपत्ता व्यक्तिले आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउन किन चाहँदैनन् भनेर आश्चर्य व्यक्त गरे।

उनले अदालतमा उपस्थित अन्तरिम आन्तरिक मन्त्री सरफराज बुग्तीको बयानलाई उल्लेख गर्दै अफगानिस्तान जाने र पाकिस्तानी सुरक्षा बलसँग लड्दा कतिपयको मृत्यु भएको धेरै उदाहरण रहेको दाबी गरेका थिए।

उनले आन्तरिक मन्त्रीलाई भने, 'मैले यो कुरा स्पष्ट शब्दमा व्याख्या गर्दैछु। बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला परेनन् भने म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध एफआइआर गर्न आदेश दिनेछु। रक्षा र आन्तरिक सचिवहरू पनि जिम्मेवार हुनेछन्,' उनले थपे।

'बेपत्ता सबै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। के उनीहरु पाकिस्तानी नागरिक होइनन् ? सबै दोष राज्यका निकायमा जान्छ। कुनै पनि एजेन्सीको लागि अपवाद छैन कि यसले वर्षौंदेखि मानिसहरूलाई लगेको छ। जब यी प्रश्नहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठ्छन्, हामीसँग कुनै जवाफ हुँदैन,' उनले भने।