सांसदहरुले आफूलाई विशेषाधिकारको चाहना राखेपछि शुक्रवार प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा घोचपेच चलेको छ। आफुहरु सांसद भएकाले संविधानमा ब्यवस्था भएभन्दा बढी अधिकार चाहिने मानसिकता सहित कतिपय सांसदले तर्क गर्न थालेपछि एक आपसमै घोचपेच भएको हो।

सांसदहरु स्वयं नियममा बाँधिने विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा सांसदहरु एक मत हुन नसकेपछि यस्तो अवस्था आएको थियो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका विभिन्न चरणमा सांसदको पद र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको थियो। 

छलफलबाट प्राप्त निस्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। यसअघि सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका सांसद सिंहले प्रवक्ता एकराम गिरीलाई ‘तपाईं एमालेको कार्यकर्ता हो? सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग मात्रै खुसुखुसु गर्नुहुन्छ’ भनेपछि बैठक कक्षको वातावरण खलबलिएको थियो। 

सांसद सिंहले समिति सदस्य एवं संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ‘गिरिस चन्द्रलालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नुभएन’ भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले बैठकमा नियमापत्ति गरेका थिए।

अन्त्यमा फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने समझदारी बनेको छ। बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपनि सांसद पद कायम रहने सहमति जुटाइएको एक सदस्यले वताए ।

राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका मधेसवादी दलहरूले कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका थिए भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरोधमा थिए। 

उनीहरुले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने तर्क गरेका थिए । उनीहरुले विरोध जनाएपनि सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम राख्न तयार भएका हुन्।

अब मस्यौदा नियमावली संसद्बाट पारित भएमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका सांसदहरूले पनि संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन्।