रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रश्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्विकार गरेका छन् ।

दाहालले अदालतको फैसलालाई देखाएर ओलीको प्रश्ताव अस्विकार गरेका हुन। उनले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी कुनै काम नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्। 

बुधबार बिहान ओलीले लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझावको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो अडान लिएका हु्न्। उक्त भेटका क्रममा ओलीले संविधान, कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

‘कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन,’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा भने, ‘रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसो–उसो भनेर रोक्न मिल्दैन।’

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनेगरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन्। ‘अदालतको आदेश हेर्नुप¥यो, अहिलेसम्म फूल टेक्स्ट आएको छैन। अहिले नै हतार गरेर त्यही मन्त्रालयमा ल्याउनु कानुनलाई नमानेको, मानहानि गरेको हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानको खिलाफमा हामी जान हुन्न। त्यसमाथि उहाँको (रवि) पार्सपोर्टको कुरा पनि रहेछ, त्यसमा फौजदारी अभियोग लाग्ने–नलाग्ने हेर्नुप¥यो।’

प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीले बहाना गरेर गठबन्धन दललाई बिच्काउन नहुनेमा सचेत गराए। तर दाहालले कुनै व्यक्तिका लागि नभई कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गरेर चल्न खोजेको कुरा राखे। 

एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि रविले मागेकै मन्त्रालय नदिएर गठबन्धनमा समस्या नपार्न दाहाललाई सुझाव दिए। ‘मलाई लाग्छ गठबन्धनलाई समस्या पार्ने गरी तपाईंले कुनै कदम चाल्नुहुन्न, हामीले यो गठबन्धनलाई अलि परैसम्म लैजाने सोचेका छौँ’, ओलीले भने, ‘यसमा सोच–विचार गरेर छिट्टै निर्णय गर्नुहोला।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कानुनविद्, संविधानविद्, महान्यायाधिवक्ता र विज्ञहरुसँग छलफल–परामर्श गरेर टुंग्याउने जवाफ दिएका थिए। रविलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउन चौतर्फी दबाब आएको ब्रिफिङ आफ्ना नेताहरुसँग दाहालले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार राप्रपा अध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए। एकैदिन उनले सत्ता साझेदार दलका केही प्रमुखसँग छलफल गरेपछि आफ्ना नेताहरुसँग अबको निकासबारे छलफल गरेका हुन्। 

भेटमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीले लिएको अडानमा समर्थन जनाएको महासचिव गुरुङले बताए। गत १३ माघ (शुक्रबार) मा सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेपछि सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिसमेत खारेज भएको थियो। 

१५ माघमा नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरे पनि रविविरुद्ध दोहोरो राहदानी लिएर दुरुपयोग गरेको मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन।