चितवन २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन, के हुन्छ रविको उम्मेदवारी ?
नागरिक्ता प्रकरणका कारण संसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत चितवन–२ को उपनिर्वाचन बैशाख १० गते गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम ०८० साल वैशाख १० गते आइतबार चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने निर्वाचित भएका थिए । तर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएका छन्।
रिक्त रहेको उक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी वैशाख १० गते चितवन–२ मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
आयोगले त्यसका लागि फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भने चैत २० गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ । लामिछानेले फेरी उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्सिपल्ट नै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । त्यसै कारण उनी फेरि उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
झुटा विवरण लिई राहदानी (पासपोर्ट) लिएको आरोपमा लामिछानेमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले तीन निकायबाट कागजात मगाएर उनीविरुद्धको उजुरीको वास्तविकता परीक्षण गर्दैछ । कतिपयले यही कारणले उनले उम्मेदवार दिन नपाउने त होइन भन्ने आशंका समेत गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘राहदानी दुरुपयोग’को अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर लामिछानेको राहदानीको उजुरीमाथिको छानबिन निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले त्यत्तिका कारणले उनलाई उम्मेदवार हुन कानूनी अवरोध नहुने जानकारहरु बताउँछन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउदा विधायकहरुले पासपोर्ट दुरुपयोगको कसुरलाई समेत निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने आधार बनाएका थिए । त्यतिबेला सांसदहरुले नै रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको र उनीहरु बदनाम भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको कसुर र पासपोर्ट दुरुपयोग गरेमा हुने कसुर एउटै हो कि फरक प्रकृतिको हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन । एक सरकारी वकिललेसबै परिस्थिती हेर्दा उनलाई उम्मेद्वार हुन कुनै बाधा नदेखिने बताएका छन् ।
