लघुवित्तहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्क बापत लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकले सेवा शुल्कबाट अतिरिक्त रूपमा लिएको एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ।

लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ। त्यसैगरी, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ। 

परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको जनाईएको छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सेवा शुल्क