राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन १३ मा मनोनयन र फागुन २५ मा निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री वन्दा बनेको गठबन्धनको सहमति अनुसार नै नेताहरु भागवण्डा मिलाएका छन्। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिन सक्ने आशंका एमालेले गर्न थालेको छ।

७ दलको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नै राष्ट्रपति एमालेले लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय माओवादी नेताहरुले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि निरन्तर सम्वाद गर्दै आएका छन् । यो अवस्थाले एमाले नेताहरु झस्किएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनदेखि भित्रभित्रै एमाले र माओवादीबीच अविश्वास बढेको छ। माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलका उम्मेवारलाई भोट नहालेको एमालेको बुझाइ छ । निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एमालेका कुमार दसौंदी निर्वाचित भएपनि निर्वाचन परिणामले एमाले नेताहरुलाई झस्काएको छ ।

एमाले नेताहरुका अनुसार सत्ता गठबन्धनको सबै मत पाउँदा दसौंदीको मतभार ४ हजार ६०० कट्नुपर्ने थियो । समर्थनअनुसार कांग्रेस उम्मेदवार आचार्यले ३ हजार १२० मतभार मात्र पाउनुपर्ने हो । तर दसौंदीको मतभार घट्दा आचार्यको बढेको देखिएको छ। 

यो परिणामले गठबन्धनभित्र समस्या रहेको देखिएको भन्दै एमाले नेताहरु वताउँछन् । निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यका ८७ सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २१८ जना मतदाता थिए । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार प्रति मतदाता ४८ छ भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार प्रति मतदाता १८ छ । रुपन्देहीको मर्चवार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आशा सिंहबाहेक सबैले मतदान गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीको समर्थन पाएका एमाले उम्मेदवार दसौंदीले ४ हजार २४ मतभार पाएका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन पाएका कांग्रेसका माधवप्रसाद आचार्यले ३ हजार ७२० र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्रवीर रायले १४४ मतभार पाएका थिए ।

यो चुनावी परिणामलाई लिएर एमालेले सार्वजनिक रुपमा सत्ता गठबन्धनका कुनै दलमाथि दोषारोपण गरेका छैन । तर, माओवादीका ८ प्रदेशसभा सदस्य र ११ पालिका प्रमुख÷उपप्रमुखले आफ्नो दलका उम्मेदवार दसौंदीलाई भोट नहालेको हिसाब आफूहरुसँग रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए। यसका बाबजुद दसौंदी निर्वाचित भए, राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा क्षति भएन। तर यसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर शंसय बढाएको नेताहरु बताउँछन् ।

कतिपयले कांग्रेस र एमालेले एकअर्काका उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा आफ्नै उम्मेदवार अघि सार्ने आशंका समेत गरेका छन्। संविधानअनुसार राष्ट्रपति चुनावमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरु मतदाता हुनेछन् । उनीहरुको मतभार भने फरक फरक छ । संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य) ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ ।

र, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्दा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने देखिन्छ । राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस र एमालेको मतभार हाराहारी छ । अहिलेको राजनीतिक परदृश्य हेर्दा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय अहिले कांग्रेसतिर नजिक देखिन्छ भने राप्रपा र रास्वपाले एमाले उम्मेदवारलाई मत दिने सम्भावना हुन्छ । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, नेमकिपा लगायतको मतभार थोरै भएकाले उनीहरुको समर्थनले ठूलो फरक पर्दैन ।

माओवादीले संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय नगर्ने तर एउटा समूहले कांग्रेसलाई भोट दिने अवस्था आउने जोखिम रहेको नेताहरु वताउँछन्। त्यो बेलामा राष्ट्रपतिमा कसको उम्मेदवारले जित्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुने उनीहरुको भनाई छ। 

राष्ट्रपति