तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागेको विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाको वैठकमा समय लिएर बोलेका कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन। उनले महाभियोग लगाउने र टुंगो नलगाएर राख्ने प्रवृति विधिविहीनताको पराकाष्ठा र संविधानवादको उपहास भएको बताए।

‘कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर यस किसिमले तरबार झुण्ड्याएर राख्ने, निर्णयविहीनता हुनु विधिविहीनताको पराकाष्ठा हो । संविधानवादको उपहास हो ।’– उनले भने।

प्रतिनिधि सभामा जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग टुंगो नलागी जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाइसकेका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन ।

आम चुनाव भएको पनि दुई महिना भइसक्यो । अघिल्लो कार्यकालमा आएको महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने विषयमा संसद सचिवलाय र राजनीतिक दलहरु प्रष्ट भएका छैनन् । यसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग के हुन्छ भन्नेमा अन्योलता कायमै छ ।

यसअघि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिएको भन्दै जबरालाई उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।

यस सम्बन्धमा कांग्रेसका सांसद केसीले संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र महाअभियोगको सम्पूर्ण फाइलहरू दुई महिनासम्म संसदमा प्रस्तुत नहुनु दुखद भन्ठानेको छु,’ केसीले भनेका छन् ।