निर्वाचन खर्च नवुझाएर पद धरापमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुरक्षित गरिदिएको छ।

बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ। यो आदेशसँगै गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएका र उम्मेदवार बनेकाहरूले समयमै चुनावी खर्च नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आयोगले निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनसम्म चुनावी खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयमा फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे स्वतः पद खारेज हुने उल्लेख थियो।

आयोगको त्यस्तो निर्णयले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

आयोगले भदौ ३१ गते १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।