गरिवको पक्षमा गीत वजाउँदै भावनात्मक रुपमा जनताको भोट लिएर मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र साह अन्ततः आफ्नै सुखभोगमा रुपलिन थालेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संघीय र प्रदेश ऐन विपरीत आफ्नो सेवा सुविधा आफैंले बढाएपछि बालेन्द्रको यो रुप वाहिर आएको हो।

महानगरले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७९ ल्याएर मेयर, उपमेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रदेशले तोकेका भन्दा नयाँ शीर्षकमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छन्। सेवा सुविधालाई व्यवस्थित, न्यायोचित, उपयुक्त र पारदर्शी बनाएर स्थानीय सरकारको कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न यो ऐन ल्याएको महानगरको तर्क छ ।

बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ का आधारमा ऐन ल्याएको महानगरको दाबी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार नगर तथा गाउँसभालाई छैन ।

यस्तै बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा सुविधा निर्धारण गर्दा तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर सम्बन्धित सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक स्रोत तथा क्षमता समेतका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले पनि त्यो सीमा चलाएका छैनन् । तर नयाँ शीर्षक खडा गरेर आफ्नो सेवा सुविधा थपेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा जनप्रतिनिधिका लागि आवास सुविधा तोकिएको छैन । तर महानगरले मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले मेयर र उपमेयरको आवासका लागि महानगरको आफ्नै आवासीय भवन छैन । ऐनमा यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । निवासका लागि आफ्नो घर नभई भाडामा लिनुपरेमा घरभाडाबापत कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो घरको मर्मत–सम्भार खर्च पनि महानगरले व्यहोर्ने छ भने सरसफाइका निमित्त कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको रकम पनि दिइनेछ ।

यस्तो सुविधा प्रमुख र उपप्रमुखलाई आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइने ऐनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेश कानुनमा नभएका छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, पोशाक भत्ता लगायतका सुविधा पनि थप गरिएको छ ।

कामको सिलसिलामा विदेश वा स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दश लाख रुपैंयाको बिमा हुनेछ भने उडान करबापत लागेको खर्च पनि महानगरले नै व्यहोर्ने छ । काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य विमा सुविधा पनि पाउने छन् । कार्यपालिकाले तोकेको अंकको स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिने महानगरको ऐनमा उल्लेख छ ।

नियमितबाहेकका काममा खटिंदा पनि जनप्रतिनिधिले थप सुविधा पाउने छन् । सेवाहरूलाई सेवाग्राहीको घरसम्मै पु¥याउन, महामारीको समयमा खटिन, पर्नेसहित विपद् व्यवस्थापनको अवस्था हेरेर थप सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । 

यस्तै महानगरका प्रवक्ताले मासिक ५ हजार रुपैयाँसहित सूचना तथा सञ्चार साधन पाउनेछन् । महानगरको कानुन विभागका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्य प्रदेशले बनाएको ऐनबाहेक महानगरपालिकाले पहिलेदेखि नै कार्यविधि बनाएर, कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर दिँदै आएको सुविधाहरुलाई ऐनमार्फत नै व्यवस्थित गरेर दिन दिन खोजेको बताउँछन् । ऐनमा नयाँ सुविधा थपेको जस्तो देखिएता पनि खर्चभार खासै नथपिने उनको दाबी छ ।

मेयर साह तिनै हुन, जस्ले ‘गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, मोही छैन । गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गीत वजार मत वटुलेका थिए। तर पछिल्लो समय महानगरले गर्ने अधिकांश कार्य गरीव विरोधी भएको भन्दै उनको आलोचना भईरहेको छ।
 

बालेन्द्र साह