तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लिएको हो। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो विधेयकलाई कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। देउवा सरकारले फिर्ता प िनलिएको र अघि पनि नवढाएको यो विधेयक चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

१० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने गरी फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।