काठमाडौं । चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को लागि नेपालको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको छ तर हिमालयन देशले अमेरिका र भारतको पनि समर्थन खोजेकोले यसमा सामेल हुन इच्छुक छैन। 

नेपालले हालसम्म बीआरआईमा प्रवेश गर्न राजी नभएको तर चीनले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरू साँच्चै फाइदाजनक नभएको भन्‍ने  टिप्पणीहरु आइरहेका छन्। हालैको विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाअनुसार बीआरआई लागू भएको देशले यो चिनियाँ ऋणको जाल हो भन्ने देखाएको छ। 

गत अगस्टमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा चीनले नेपालमाथि दबाब दिन खोजेको उदाहरण हो। सो क्रममा नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूत वाङ जिनले विमानस्थल बीआरआई योजनाअन्तर्गत रहेको बताए । तर, वास्तवमा यो विमानस्थल नेपाल सरकारको लगानी र चिनियाँ एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम)को ऋण लगानीमा निर्माण भएको हो। 

नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले यसको उद्घाटन गर्नुभन्दा एक दिन अघि ट्वीट गर्दै 'यो [पोखरा एयरपोर्ट] चीन-नेपाल बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो।' तर, यथार्थमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट ४० वर्षका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। यसको ब्याज दर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको एक्जिम बैंकबीच भएको ऋण सम्झौतालाई ट्वीटमा कतै उल्लेख गरिएको छैन।

बीआरआई नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै विमानस्थलको काम सुरु भइसकेको इपर्डाफास प्रतिवेदनले जनाएको छ। सन् २०१२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। मे २०१४ मा, ऋणमा सहमति हुनुभन्दा दुई वर्षअघि, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई निर्माण ठेक्का दिइएको थियो। जब चीनको बीआरआई प्रारम्भिक चरणमा थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक ‘वान बेल्ट, वान रोड’को रूपमा बीआरआईको अवधारणा घोषणा गरेका थिए।

सोही प्रतिवेदनमा नेपाल र चीनले सुरुमा ३५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी बीआरआईको फ्रेमवर्क सम्झौता मात्र गरेको भए पनि पछि तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको संख्या नौमा झार्दै पोखरा विमानस्थल आयोजनामा नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

विमानस्थल आयोजनालाई छाडेर चीनले दमक औद्योगिक पार्क र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा पनि हात हालेको र ती आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको र झापाको दमक औद्योगिक पार्कको काम पनि सुरु हुन नसकेको भन्दै उनीहरु अलपत्र परेका छन्।

झापा आयोजनाको सम्झौताअनुसार पार्क निर्माणको अवधि १० वर्ष र चिनियाँले ४० वर्षसम्म पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ। सोही प्रतिवेदनमा यो आयोजनाले देशको आर्थिक अवस्था सुधार्नुका साथै एक लाखलाई रोजगारी दिने दाबी गरिएको छ।

यो झापा आयोजनाको वास्तविक उद्देश्य चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सिमाना नजिक पुर्‍याएर भारतलाई चिढ्याउने रहेको पनि उल्लेख छ। दमकस्थित चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष भइसक्यो र शिलान्यास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।

पार्क परियोजनाका लागि आफ्नो जग्गाको मुआब्जाको अत्यन्तै न्यून रहेको दाबी गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले अहिले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। अहिले सोही आयोजना चिनियाँ पक्षको भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र गैरजिम्मेवारीको सिकार बनेको स्थानीयले बताएका छन्।

यस्ता लगानीका आयोजनाले चीनले नेपाललाई जबरजस्ती बीआरआईमा समावेश गर्न खोजेको प्रमाणित हुन्छ। यद्यपि अमेरिका र भारतजस्ता नेपालका अन्य कूटनीतिक सहयोगीहरूले चीनको नीतिको विरोध गरेकाले यसले अन्ततः देशका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ।