फागुन ४ गते वसेको मन्त्रिपरिसद वैठकको एउटा निर्णयले २४ अर्वभन्दा धेरै आयश्रोत मरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाह गर्ने निर्णय भएपछि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने उक्त रकम अव जम्मा नहुने भएको छ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा भएको छ। फागुन ७ गते, प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेदवारहरूको जरिवाना माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवना तोकेको थियो।

तर, फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी–मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समयमै खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई गरी निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तोकेको थियो।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको थियो।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन छ। यस्तो जरिवाना शून्य मत ल्याउनेदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिसम्मलाई तोकिएको थियो।