नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको छ । चौधरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो ।

सरकारले चौधरीसहित ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ । चौधरीले बुधबार राष्ट्रपतिलाई कैद माफी दिन पत्र लेखेका थिए भने भोलिपल्ट बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका थिए । सरकारले बिहीबारै उनको सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अरुण चौधरी, पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीले २०६६ भदौ ३ मा कैलालीको साबिक बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा लु२त २११ नम्बरको ट्याक्टरमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले २०७० वैशाख ९ मा तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै ६÷६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए । साथै आगजनीले ट्याक्टरमा पु¥याएको क्षतिबापत ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ धनीलाई क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिएका थिए ।

अरुणसहित सबै जना सुरुबाटै फरार थिए । अदालतले उनीहरूले ‘अपराध स्वीकार गरी बसेको’ ठह¥याउँदै कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । तीमध्येका वीरबहादुर गत माघ दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि माघ १९ मा प्रहरीले बाँकेबाट सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका सांसद चौधरी कैलाली कारागारमा कैद सजाय भोग्दै छन । पक्राउ परेलगत्तै माघ २२ मा उनले दिपायल उच्च अदालतमा रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएकाले आफ्नाविरुद्ध चलेको मुद्दाबारे सूचना र प्रतिवादको मौका नपाएको दाबी गर्दै निवेदन दिए । त्यसमा अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कारागार कार्यालयसँग जवाफ मागिसकेको छ । त्यसपछि माघ २७ मा उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन दिएका छन् । दुवै निवेदन अदालतमा विचाराधीन छन ।

सांसद चौधरीको मागमा उच्च अदालत सहमत भएमा जिल्ला अदालतलाई पुनः रीतपूर्वक म्याद तामेल गर्न र प्रतिवादी बनाइएका उनको समेत कुरा सुनेर पुनः फैसला गर्न आदेश दिन सक्छ । दाबी गरेजस्तै अहिलेको थुना गैरकानुनी रहेको ठहर भएमा पनि उच्च अदालतले नै उनलाई थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ ।

उच्च अदालतको सुनुवाइको प्रतीक्षा नगरी सरकारले सांसद चौधरीलाई राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सांसद चौधरीले बुधबार (फागुन ३ मा) गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय माफीका लागि पहल गरेका हुन ।