पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग टाढिएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले फेरी उनकै शरण खोजेको संकेत गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनमा राप्रपा अध्यक्षमा पराजित भएपछि आफूलाई हराउन निर्मल निवास लागेको आरोप लगाउँदै कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेका थिए। यतिमात्र होईन, नेपाली राजनीतिमा सत्ता स्वार्थमा महत्वाकांक्षी नेताको परिचय बनाएका उनले राजतन्त्रको मुद्दा पनि त्यागे। 

त्यसयता बारम्बार पूर्वराजसंस्थाप्रति बारम्वार तिक्तता ओकलेका छन्। तर, शनिबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देश जोगाउनका लागि राजनीतिक दल र राजसंस्थाबीच आपसी सहकार्य आवश्यक भएको विज्ञप्ति जारी गरेपछि थापाले त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। आज एक वक्तव्य निकाल्दै उनले घुमाउरो ढंगले देशमा राजसंस्था स्थापनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् ।

उनले एम्बुसमा पारेर राजतन्त्र हटाइएको भन्दै ज्ञानेन्द्रको आगामी कदमबारे आफू उत्सुकतासाथ पर्खिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। थापाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिनु सकारात्मक भएको मलाई लागेको छ । अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन।’

थापाले अगाडि लेखेका छन्–‘यस्तो सोच धेरै अघि नै आउनुपर्थ्यो, धेरै ढिलो भैसक्यो । बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो ।’ नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचारबीचको सामञ्जस्यता देशको निम्ति उपयुक्त हुने आफ्नो मान्यता रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । गणतन्त्रवादी र राजावादीबीचको ‘सिनर्जी’ नेपालको हितमा हुने पनि उनको निष्कर्ष छ ।

राजसंस्था पाखा लगाउने काम नेपाली जनताले भोट हालेर वा क्रान्तिबाट नगरेको थापाले स्मरण गरेका छन् । ‘देशीविदेशी शक्तिहरुको षड्यन्त्रबाट एकप्रकारले भन्ने हो भने ‘एम्बुस’मा पारेर राजसंस्था हटाइएको हो । तथापि अहिले राजसंस्था हटेको छ र देशमा गत चौध वर्षदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ’ उनले भनेका छन्–‘यो धरातलीय यथार्थ हो । निश्चय पनि गणतन्त्रले जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेको छैन, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था सुधार नभएको आम गुनासो छ । यसो भन्दैमा गणतन्त्र स्वतः हटेर राजसंस्था आउने होइन । राजा फर्कने वित्तिकै परिस्थितिमा चमत्कारिक सुधार हुने पनि होइन।’

पूर्वराजा महेन्द्रका बफादार कर्णेल क्षेत्रबहादुरका सन्तान थापा २०३७ सालमै पञ्चायती संविधानको संशोधनका लागि गठन भएको मस्यौदा समितिको सदस्य समेत बने। पछि २०४६ मा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका उनले पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलत दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापासँग मिलेर आन्दोलनविरुद्ध चार खम्बा बनेर उभिएका थिए।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको पहिलो आम निर्वाचन २०४८ मा पराजित भएका थापाले २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने जित हात पारे। त्यसयता सधैँ हार्दै आएका उनी पटकपटक मन्त्री भने भए।  २०५१ यता हालसम्म ८ प्रधानमन्त्री र २०६२ को पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा गरी ९ पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सधैँ पराजित भए पनि शक्ति केन्द्रमा रहने उनले अघिल्लो वर्ष राप्रपा अध्यक्षमा पराजित भएपछि राप्रपा नेपाल ब्युँताएका थिए। राप्रपा नेपालबाट गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा हेटौँडाबाट उनी पराजित भएका थिए। अहिले संसद्मा राप्रपा बलियो शक्तिको रुपमा रहँदा उनी भने दिनदिनै कमजोर हुँदै गएका छन्। यसैबीच पूर्वराजाको विज्ञप्तिपछि आइतबार उनले राजसंस्था आवश्यक भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तो छ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको टिप्पणीपछि थापाले जारी गरेको बक्तब्य
सन्दर्भ राजाको सन्देशः 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिनु सकारात्मक भएको मलाई लागेको छ। “अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन“ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको भनाई सान्दर्भिक छ। यस्तो सोच धेरै अघि नै आउनुपर्थ्यो, धेरै ढिलो भैसक्यो। वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो।

वास्तवमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा परिवर्तनकारी शक्ति र विचार एवं परम्परागत शक्ति र विचार बिचको समाञ्जस्यता देशको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। गणतन्त्रवादी र राजावादी बिचको ुसिनर्जीु नेपालको हितमा हुन्छ।

सहकार्यको प्रस्ताव वा विचार केवल भाषण वा नाराको विषय मात्र हुनु हुँदैन। सहकार्यको अवधारणा अघि सार्दा त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने वारे समेत राजाले सोचेको हुनुपर्छ। बल राजा कै कोर्टमा छ। यद्यपि राजसंस्था पाखा लगाउने काम नेपाली जनताले भोट हालेर व क्रान्तिबाट गरेका होईनन्। देशीविदेशी शक्तिहरुको षडयन्त्रबाट एकप्रकारले भन्ने हो भने एम्बुसमा पारेर राजसंस्था हटाईएको हो। तथापि अहिले राजसंस्था हटेको छ र देशमा गत चौध वर्षदेखि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । यो धरातलीय यथार्थ हो। निश्चय पनि गणतन्त्रले जनताको जीवनमा सुधार आउन सकेको छैन, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था सुधार नभएको आम गुनासो छ। यसो भन्दैमा गणतन्त्र स्वतस् हटेर राजसंस्था आउने होईन, राजा फर्कने वित्तिकै परिस्थितिमा चामत्कारिक सुधार हुने पनि होइन।

राजसंस्था पाखा लगाउँदा राजनीतिक दलहरुले विगतमा राजाबाट पटकपटक प्रजातन्त्र मास्ने काम भएको र नेपालमा राजसंस्था प्रजातन्त्र र दलहरु विरुद्ध रहेको धारणा थियो र अहिले पनि छ। सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा यो अविश्वास र आशंका निराकरण गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजा कै हो। किनभने देश जतिसुकै संकटग्रस्त रहेता पनि राजसंस्थासँग सहकार्य गर्ने अहिले सम्म दलहरुको सोचाई र प्राथमिकतामा छैन। राजनीतिक दलहरु राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुडमा छैनन्। त्यसर्थ, अविश्वास र आशंका निराकरण प्रयासको पहलकदमी राजाबाट हुनु सहकार्यको पहिलो पाईला हुनेछ। दलहरुसँगको अविश्वास र आशंकाको खाडल पुर्न राजाबाट आगामी दिनमा कस्तो पहल हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। पुरानो अनुभवलाई विचार गर्दा यो सहकार्यको प्रस्ताव पनि पानीको फोका हुनसक्छ। पहल राजा स्वयंबाट हुनु जरुरी छ।किनभने राजाको पक्षमा बोलिदिने अहिले राष्ट्रियस्तरका कुनै विश्वसनीय नेता वा भरपर्दो दल छैनन्। 

राजसंस्था पुनर्स्थापित भए राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने छैन र प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने काम हुने छैन दल र जनताले विश्वास गर्ने ग्यारेण्टी आवश्यक छ। 

दल र नेताहरुको कमजोरी वा असफलताको परिणामस्वरूप राजसंस्था पुनःस्थापना हुने होइन। प्रजातन्त्र रहेसम्म एउटा दल वा नेता असफल भए अर्को दल वा नेता छान्ने अधिकार जनतालाई रहन्छ। त्यसैले, दलहरुले सिर्जना गरेको फोहोर देखाएर होईन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको निम्ति राजसंस्था सहायक हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनुपर्छ। 

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजाको सन्देशमा केही विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर सहकार्यको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ अब ‘मौन नबस्ने’ चेतावनी दिईएको छ। यो परस्पर विरोधी कुरा हुन्। यस्तो चेतावनीले दलहरुसँग सहकार्य होईन, द्वन्द्व बढाउने छ।

नेपालमा विदेशीले बोकेर वा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएर सेनाले राजसंस्था ल्याईदिन्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको सोचमा परिवर्तन आएको मैले महसुस गरेको छु। राजाको आगामी कदमको म उत्सुकतापुर्वक पर्खिरहेको छु।

यो पनि,
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चेतावनीः अब हामी मौन रहन सक्दैनौं