राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णयका कारण सत्तारुढ गठबन्धन संकटतिर धकेलिएको छ। गत शुक्रवार बालकोटमा करिव २ घण्टा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद गरेपछि बाहिरिदै गर्दा दाहालले ‘राष्ट्रपतिबारे चाँडै टुंगोमा पुग्ने’ वताएपनि उनको योजना भने त्यतातिर देखिएको छैन।

खासगरी, नेकपा एमालेका नेताहरु ‘मूल सहमति भनेको १० पुसमा भइसकेकाले अरुतिर लाग्न आवश्यक छैन’ भन्दै आएका छन भने दाहाल भने विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि साथै लिएर हिड्नु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्। घुमाउरो पारामा उनको स्पष्ट भनाई ‘राष्ट्रप्रति कांग्रेसलाई दिनुपर्छ, नत्र एमाले आफनो बाटो लागे हुन्छ’ भन्ने नै हो।

दाहालले गत १२ माघयता सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनको योजना भनेको नेकपा एमाले सरकारबाट वाहिरिए नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागि गराउनेमा केन्द्रित छ।

११ पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिएर ५ वटा मन्त्रालय आफैसँग राख्नु पनि यसको एउटा कारण हो। २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेपछि उसले सम्हालेका सवै मन्त्रालय मन्त्रालय दाहाल आफैंले चलाइरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकतामा एमाले नभएर कांग्रेस देखिएको छ । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एमालेसँग नै दाहालको विश्वास हुने हो भने आफू प्रधानमन्त्री बनिरहँदाको सहमति उल्ट्याउनेतिर लाग्नु हुँदैनथ्यो ।’

घटनाक्रमले पनि दाहालको चाहना एमालेसँगको सहकार्य बलियो बनाउने भन्दा पनि कांग्रेस रिझाउनेतिर केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसको थालनी भने विश्वासको मत माग्न २५ पुसमा प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुगेबाट भएको हो।

त्यसदिन देउवाले आफू निकट नेताहरु राखेरै दाहाललाई विश्वासको मत दिने तर राष्ट्रपतिको चुनावमा सहयोग दिनु पर्ने प्रश्ताव गरेको जनाईएको छ। दाहाल अहिले त्यस्तै परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छन् ।

एमाले नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल इमान्दार नरहेको देखिने शृंखलाबद्ध घटना छन् । विशेष गरी ११ माघमा स्थायी कमिटी बैठकबाट दाहालले राष्ट्रपति चुनावमा सहमति खोज्ने निर्णय गराउनु नै गठबन्धन भाँड्ने प्रयत्न भएका उनीहरु वताउँछन्। ‘१० पुसको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति भइसकेको थियो’ एमाले नेता भन्छन्–‘प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमति पनि त्यसैदिन भएको थियो । जुन सहमति अनुसार, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बदल्दै दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन ।’

तर १० पुस दिउँसोसम्म दाहाललाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार नरहेको कांग्रेसका नेताहरु अहिले ‘राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गरे पाँचै वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री’ भन्दै हिड्न थालेका छन् । यता, राष्ट्रपतिबारे अनावश्यक शर्त निकाल्ने र सत्ता साझेदार अरू दलप्रति समेत दाहाल अनुदार देखिएका छन्।

गृह मन्त्रालय आफैं राख्ने दाहालको अडानकै कारण रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । नागरिकता मुद्दामा १३ माघको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री नियुक्त गर्न ओलीले दबाव दिएका थिए । गृहमा फर्किन लामिछाने आफैंले दाहाल र ओलीसँग इच्छा राखेका थिए । तर दाहालले अडान नछोडेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । 

जसपाको माग र अडानलाई पनि दाहालले वेवास्ता गरे भने जनमत पार्टीलाई पनि त्यसै गरे। 
उद्योग मन्त्रालय लिने गरी ११ पुसमै मन्त्री भएका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहमति विपरीत मन्त्रालय दिएको असन्तुष्टिमा अब्दुल खान एक हप्तासम्म मन्त्रालय नै गएनन् ।

राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई त उनले संसदबाटै राजतन्त्रबारे बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका थिए । लगत्तै, साझेदारबीच सामान्य छलफलसमेत नगरी १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गराएर दाहालले राप्रपालाई पनि चिढ्याए। 

सत्ता गठबन्धनमा खटपट ल्याउने गतिविधि यतिमै टुंगिदैन । सत्तारुढबीच भागबण्डा हुँदा एमालेको भागमा परेको सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनामै २६ माघमा ढलेको छ । यस वाहेक एमाले तर्सिने नतिजा भने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा देखिएको छ।

२५ माघमा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसका माधवप्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्तिका राजेन्द्रवीर रायलाई हराउँदै एमालेका कुमार दसौंदी निर्वाचित भएका छन् । तर दसौदीले पाउनुपर्ने भन्दा निकै थोरै मत मात्रै पाएका छन् । एकातिर, सत्तारुढभित्रै नागरिक उन्मुक्तिले अलग उम्मेदवारी दिने परिस्थिति बन्नु अनि बाँकी गठबन्धनको मत कांग्रेसतिर जानुबाट एमाले नेताहरु सशंकित छन् ।

यी सम्पुर्ण घट्ना क्रमले प्रधानमन्त्रीको चाहाना एमाले आफै हटे गठबन्धन फुटाएको अपजस पनि आफनो थाप्लोमा नआउने र सहज रुपमा कांग्रेससँग मिलेर पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाईनेमा रहेको एमालेका नेताहरुको वुझाई छ। 

राष्ट्रपति