भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४का लागि ४५० खर्बको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा आय करको सीमामा हेरफेर गरिएको छ। भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५ लाखसम्म रहेको आय कर नलाग्ने सीमालाई ३ लाख भारु पु-याएको घोषणा गरेकी छिन् ।

विश्वव्यापी मन्दी छाउने अनुमानबीच भारत सरकारले पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशतले बढाउँदै सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदान भने भारतीय रुपैयाँ दुई अर्बले घटाएको छ । नेपाललाई पाँच अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने जनाईएको छ, जुन चालू आव २०२२/२३ को बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा दुई अर्बले कम हो । 

तर, २०२२/२३ मा भारतले सुरुको विनियोजित अनुदान बजेटलाई संशोधन गर्दै पछि घटाएभन्दा चाहिँ अहिलेको धेरै छ । उक्त वर्ष सुरुमा नेपाललाई अनुदानस्वरूप सात अर्ब ५० करोड भारु दिने घोषणा गरेकोमा पछि संशोधन गर्दै चार अर्ब २५ करोडमा झारेको थियो । यस आधारमा भने २०२३/२४ का लागि घोषित अनुदान अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित विनियोजनभन्दा एक अर्ब २५ करोडले बढी हो । 

यता, आगामी आवका लागि भारतले भुटानलाई अनुदानस्वरूप २४ अर्ब भारु विनियोजन गरेको छ । भुटानलाई आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको अनुदान नेपालको तुलनामा झन्डै पाँच गुणाले बढी हो ।