सात दलिय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि चीनले नेपालप्रति निकै उदारता देखायो। दाहालले अन्य देशको तुलनामा वधाई दिने चिन पहिलो थियो।

यति मात्र होईन, कोरोनाको वहानामा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका नेपालतर्फका चीनियाँ नाका समेत सुरुचारु भए। तातोपानी र रसुवा भन्सारमा केही चहलपहल देखियो। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा चिनियाँ राजदूतावासका चार्ज दी अफेयर्स (सीडीए) वाङ सिन समेतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न चीनले समर्थन गरेको बताए। ‘चीनले आफ्नो छिमेकीको कूटनीतिमा नेपाललाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको छ। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक र सामाजिक विकास हासिल गर्न नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको छ’ वाङले भने–‘दुई देशबिच विभिन्न क्षेत्रमा मित्रवत आदानप्रदान र सहयोगलाई गहिरो बनाउन नेपालसँग काम गर्न चीन इच्छुक छ।’  

नाका खुल्नु, सीमापार रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउनु, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन हुनु लगायतका गतिविधिले दाहाल प्रधानमन्त्री भएकोमा चीन खुसी भएको देखाएको थियो। तर, यो उदारता धेरैदिनसम्म टिक्न सकेन।

नेपाल–चीन नाका पुनः पुरानै अवस्थामा पुगेका छन्। तातोपानी नाकाबाट आयात हुने सामानको परिमाण पुनः घटाईएको छ। अहिले दैनिक ४/५ कन्टेनर सामान मात्रै नेपाल भित्रिने गरेको पाईएको छ। त्यसमा पनि ९० प्रतिशत स्याउ र लसुन भित्रिने गरेको भन्सार प्रमुख दयानन्द कसे बताउँछन्।

यसैगरी, रसुवा भन्सार हुँदै दैनिक १४ कन्टेनर सामान आयात हुने गरेको भन्सार प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले वताए। उनका अनुसार हाल काँचो कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, गाडी, खानेकुरा लगायतका सामान आउने गरेको छ।

यसैगरी हप्ताको १० वटा गाडी यो भन्सार भएर नेपालको सामान निर्यात हुने गरेको छ। वाँसका मुडा, कार्पेट, हस्तकलाका सामान, मुर्ती, तयारी कपडा लगायतका सामान चीन निर्यात हुने गरेको छ। भन्सारको रेकर्ड अनुसार निर्यात खुलेपछि हालसम्म ९२ गाडी सामान नेपालबाट चीन पुगेको छ। 

यो तथ्यांक अनुसार चीनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘गोठालाले हरियो घाँस देखाएर गाईवस्तु आफनो पछि लगाए जस्तो’ ब्यवहार गरेको जानकारहरु वताउँछन्। सुरुमा नाका सहज रुपमा खोलेजस्तो देखाएर पुनः पुरानै अवस्थामा पुर्याएको उनीहरुको वुझाई छ। चीनले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरेपनि नेपाललाई आफनो ‘ऋण जाल’ र ‘कुटनीतिक जाल’मा पारेर उत्तर कोरियाकै अवस्थामा पुर्याउन चाहेको कतिपयले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।