सरकारमा सहभागी दल राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनु पर्ने ब्यवस्था छ। विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।

राप्रपाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएका कारण आगामी ३० दिनभित्र अर्थात् १२ चैतभित्र प्रमले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीलाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहित ७ दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। दाहाललाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएका थिए।

प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको छ। राप्रपाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो।