२७० मध्ये २६८ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार दुई महिनामै अल्पमतमा परेको छ। १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल ६४ दिनमै अल्पमतमा परेका हुन्।

नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो। आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जान लाग्दा रोकिएपछि अपमान भएको भन्दै नेकपा एमालेले सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। 

एमालेको संसदमा ७८ सांसद छन्। आइतबार राप्रपाले पनि सरकार छोड्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। पुस १० गते ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब सरकार बनाउन साथ दिएका सांसदको संख्या ७७ मा झरेको छ। १२ फागुनमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत ८ दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुरानो गठबन्धन भत्किएको छ।

पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ। एमाले र राप्रपाले समर्थएन फिर्ता लिएपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्याका आधारमा उनी अल्पमतमा परेका छन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनु पर्ने ब्यवस्था छ। विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।

राप्रपाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएका कारण आगामी ३० दिनभित्र अर्थात् १२ चैतभित्र प्रमले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीलाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ।