पुस १० गते सत्ताका लागि नयाँ गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको वोली अहिले फेरिएको छ।  पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदा नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि दाहालको बोली फेरिएको हो।

त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा पूर्वसहमति विपरीतका धारणा राखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको पार्टीका नेता पुस १० मा भएको सहमतिपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको र त्यही सहमतिमा अल्झिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन्। 

माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने’ निर्णय नै गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि आवश्यक पहल पनि गरिरहेका छन्। यो निर्णयले एमाले नेताहरु भने विच्किएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल पूर्वसहमति अनुसार हिँड्न नखोजेको आरोप उनिहरुको छ।

यो प्रकरणले एमाले असन्तुष्ट बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच अन्त्यहीन संवादका शृंखला चलिरहेका छन्। दाहालनिकट माओवादी नेताहरु ओलीसँगका पछिल्ला भेटवार्ताको मुख्य विषय नै राष्ट्रपति निर्वाचन बनेको छ।

एमाले पूर्वसहमतिका आधारमा आफ्नो दलबाट नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने अडानमा हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेदवारको खोजीमा जुटेका छन्। 

रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री टसमस भएका छैनन्। पुस ११ गते रास्वपाको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनी सांसद र मन्त्री हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो।

गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेपछि आफूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न लामिछानेले दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन्।

प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले पनि पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नै दिनुपर्ने अडानमा छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई नै पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल अझै तयार देखिएका छैनन्।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिँदा लामिछानेको राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै उक्त मन्त्रालय नदिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ। रास्वपाले त आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मकै चेतावनी दिइसकेको छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेको समीकरण नै बदल्नेसम्मको योजनामा छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्पबारे उनले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको निकट नेताहरु बताउँछन्। जानकारहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रको मात्र शक्तिले प्रधानमन्त्री दाहाल यसो गर्न हौसिएका होईनन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ढुक्क देखिएका दाहाल एमाले र अन्य सत्ता साझेदार दलको दबाबलाई अटेर गरेरै भएपनि आफू अघि बढ्ने संकेत देखाइरहेका छन्। 

पुस १० मा बालकोटमा गठबन्धन बन्दा जसरी पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाहालले लचकता देखाएर सहमति गरेका थिए। तर, कांग्रेसले पनि विश्वासको मतपछि अब गठबन्धनभन्दा बाहिर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि आएको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए। 

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भइसकेको छ। सभामुख, उपसभामुखलगायतमा गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार टुंगो लागिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालमा राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिँदा भोलि परिस्थिति असहज हुनसक्ने आशंका देखिएकाले पनि सबैलाई ‘स्वीकार्य’ हुने राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उनी देखिएको नेताहरूको बुझाइ छ। अहिलेको स्थितिमा एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिएर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको दाहालको बुझाई छ।