राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारबाट फिर्ता हुने संकेत गरेको छ।  सरकारका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि रास्वापा सरकारबाट वाहिरिने अनुमान गर्न थालिएको हो।

सात दलीय भागबन्डामा परेको गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वापा सरकारबाट बाहिरिने सोचमा छ। पार्टी प्रवक्ता एवं महामन्त्री मुकुल ढकालले बिहीबार साँझ बैठक बोलाउने तयारीका लागि सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल भएको बताएका हुन्।

१३ माघमा नागरिकता प्रकरणका कारण सभापति लामिछानेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र सांसद पद खारेजीमा परेको छ। नागरिकता प्रकरण सल्टिएपछि पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरे पनि अस्वीकारेपछि लामिछानेले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन्।

१५ माघमा नेपाली नागरिकता पुनप्राप्ति गरेपछि रविले आफूलाई गृहमै जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको, दोहोरो राहदानी दुरुपयोग मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी नेकपा माओवादी छ।

सोही कारण रास्वपाभित्र सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब परेको छ। रविले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अल्टिमेटम ७२ घन्टा कटिसके पनि रास्वपा हालसम्म सरकारबाट बाहिरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने–नदिनेबारे कुनै संकेत नदिइएकाले बैठक बसेर अन्तिम निर्णय गर्न लागिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

दाहालले रविलाई गृह मन्त्रालय नदिने अड्डी लिएपछि सत्ता सहयात्री एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइसकेका छन्। तर, रास्वपाका नेताहरुले सभापति रविको बाहेक अन्य नेताको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

रविकै कारण पार्टीमा समस्या भएको भन्दै केही सांसदहरु पनि फरक सांसदलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सभापति रविमाथि दबाब छ। तर, केन्द्रीय समितिको बैठकमा रवि एक्लै पर्ने स्रोतले जनाएको छ। ‘अहिलेको समस्या भनेको रविजीलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने कुराले निम्त्याएको हो,’ एक सांसदले भने–‘रास्वपामा अरु १९ जना सबै मन्त्री बन्न योग्य छन्। एकजना विवादमा परेपछि किन उनैलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनुप¥यो।’