पोखरा विमानस्थलः ३० करोड आम्दानीले कसरी तिर्ने २ अर्बको किस्ता ?
विमानस्थल नजिकै यती एअरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटनामा ७२ जनाको ज्यान गएपछि संसारकै ध्यान खिचेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई महिनाभन्दा वढि समय वितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रि उडान सुरु भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि भारतले अनुमति नदिँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्यौलमा छ। सिमरा हुँदै आउन केही टाढा पर्ने भएकोले महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै छोटो रुटबाट पनि विमानस्थलमा आउने र जाने वातावरणका लागि भारतसँग कुराकानी भएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सञ्चालनबारे कुनै निधो भइसकेको छैन।
तर, सोही विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय भने सुरु भई सकेको छ। यो विमानस्थलले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, वार्षिक रुपमा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको किस्ता तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गत पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलको किस्ता तिर्ने अवधि चैतदेखि शुरू हुँदै छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर ऋण लिएर यो विमानस्थल वनाएको छ। जसको पहिलो किस्ता १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ चैतमा बुझाउने कार्यतालिका छ । सरकारले उक्त बैंकमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको ऋणको ग्रेस अवधि ७ वर्ष सकिएर किस्ता तिर्ने समय शुरू हुन लागेको हो ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएर यसले गर्ने आम्दानीले उक्त किस्ता तिर्न सम्भव नहुने प्राधिकरणले बताइसकेको छ । यद्यपि यो वर्षको आम्दानी लक्ष्य कार्यालयले बढाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने किस्ता तिर्ने दबाब नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले तत्काल चुक्ता गर्न नसके पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत किस्ता भुक्तानी हुनेछ’ प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने।
सरकारले किस्ता भुक्तानी नगरे पनि प्राधिकरणको सञ्चित नाफा राम्रो रहेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७८ को तुलनामा केही सञ्चित नाफा घटे पनि २०७९ असारसम्म सञ्चित नाफा १ खर्ब ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । यसबाट पनि प्राधिकरणले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छ । २०७८ असारसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा १ खर्ब ४७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो ।
अर्ध वार्षिक रूपमा किस्ता तिर्नुपर्ने ऋण तालिकाअनुसार ६ महीनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वार्षिक रूपमा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ । ऋण लिएको २० वर्ष (२०९२ साल असोज १ गते) भित्र किस्ता तिरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले २०७२ सालमा उक्त बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरा विमानस्थल कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को नाफा पनि दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आव २०७८÷७९ मा १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको यो विमानस्थलबाट प्राधिकरणले चालू आव २०७९÷८० मा भने दोब्बरभन्दा बढी (३० करोड रुपैयाँसम्म) आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता जशोधा सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा उक्त परियोजना निर्माणमा चिनियाँ आबद्धताबारे छलफल अघि बढेको र त्यसैबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले काठमाण्डू भ्रमण गर्दा पोखरा विमानस्थल सहितका क्षेत्रमा ऋण दिने प्रतिवद्धता जनाएको द सेन्टर फर सोसिअल इन्क्लुजन एण्ड फेडरलिजम्को एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ।
सन् २०१६ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कले २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २८ अर्ब ६ करोड रुपियाँ) ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार करिव १.७५ देखी २ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिईएको हो।
जानकारहरुका अनुसार छिल्लो हवाई दुर्घटनाको तात्कालिक असर र त्यसबाहेक पनि विश्वव्यापी उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका परिवेशले ऋण तिर्नका लागि आवश्यक आम्दानीको निरन्तरतामा चुनौती थपिएको वताउँछन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आम्दानी नै ऋण तिर्ने मुख्य स्रोत भएको बताउँदै प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, ‘विमानस्थलबाट कमाएरै तिर्ने हो किनभने सरकारले अरू पैसा दिन गाह्रै हुन्छ। जस्तो अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान त्यति चलिरहेको छैन त्यसको पनि आन्तरिक उडानले नै धेरै ऋण तिर्ने काम गरिरहेको छ।’
अघिल्लो वर्ष उक्त विमानस्थलको ऋण लगानीकर्ता एक्जिम ब्याङ्कले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा पोखरा विमानस्थलमा एअरबस ३२० र बोइङ ७५७ एवम् अन्य जेट मोडलहरूको उडान र अवतरण हुन सक्ने जनाएको थियो।
त्यसमा पोखराबाट चेङ्दु, कुन्मिङ, ग्वाङ्जाओ र अन्य चिनियाँ सहरमा उडान हुन सक्ने भन्दै यो नेपाल र चीनले विकास गरेको ‘हिमालयवारपार बहुउद्देश्यीय सम्पर्क सञ्जाल’को महत्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्यानुअरी १ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त विमानस्थल उद्घाटन गरिरहँदा चीनले त्यसलाई उसको महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको पूर्वाधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
तसर्थ यो विमानस्लका लागि भारतले हवाई रुट उपलब्ध गराउने सम्भावना कम छ। किनकी भारतले बीआरआईलाई समर्थन गर्दैन र त्यसअन्तर्गत पाकिस्तानमा निर्माण भइरहेका कतिपय संरचनाले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेको छ।
नेपालमा पनि चीनको लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने सहितका निर्णय लिएको दिल्लीले यो विमानस्थलबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर सन् २०२२ मा उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवैमा भारतबाट हालसम्म कुनै उडान भएका छैनन्।