सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको शुक्रबारको इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशसम्मका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको हो ।

जबरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले सन्दीपलाई किन र के आधारमा छाडेको हो भन्ने विवरण सहितको प्रतिवेदन मगाउन आदेश गरेको हो । यस्तो निवेदनमा यही नै प्रक्रियाबाट तल्लो अदालतको आदेश मागिन्छ र पछि त्यो आदेश सहि थियो कि थिएन भन्ने हेरिन्छ ।

नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको साटो धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। उक्त निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ ।

धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई क्रिकेट संघ (क्यान)ले निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिसकेको छ ।