राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पुरानो नागरिक्ता सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि उनले एकैपटक चार वटा पद गुमाए। उप–प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, संसदिय दलको नेता, पार्टी सभापति र सांसद पद गुमाएका लामिछानेले गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता त लिए तर गुमेका पदहरु भने फर्काउन सकेका छैनन्।

उनले तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलको पूर्णपाठ र उनीमाथि लागेको राहदानी दुरुपयोगको आरोप किनारा नलागेसम्म गृहमा फर्काउन नहुने पक्षमा माओवादी नेताहरु समेत छन्।

तर, लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धान सुरु भएको छैन। उनी विरुद्ध पेश भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ। तर वैकल्पिक उपायबाट उजुरी दर्ता भएमा लामिछाने राजनीतिक रूपमा नै संकट पर्न सक्छन्।

राहदानी दुरुपयोगको विषय गम्भीर प्रकृतिकोको भएकाले प्रहरीले दर्ता नगरे पनि जाहेरी नरोकिने जानकारहरु बताउँछन्। सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेर वा हुलाक मार्फत पनि जाहेरी दर्ता गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ। 

०७६ सालमा राहदानी ऐन जारी भएपछि लामिछानेको हकमा भने पुरानो राहदानी ऐन, २०२४ आकर्षित हुने एक सरकारी वकिलले बताए । उनले ०७३ सालमा अमेरिकाको नागरिकता कायम भएको बेला आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी गलत विवरण पेश गरी त्यसका आधारमा पासपोर्ट लिएको पाईएको छ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको बेलामा न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले ‘पासपोर्ट लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको’ भन्दै लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

लामिछानेले ०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका पुगेको उनले २१ फेव्रुअरी ०१४ अर्थात ०७० फागुन ९ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे । करिब तीन वर्षपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १६ दिनपछि १३ जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिए ।

उनी त्यतिबेला अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर आफ्नो अमेरिकी नागरिकता लुकाई पासपोर्ट लिएकोले उनीमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानी–जानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ । झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिनु अहिले पनि दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढ्ने देखिने ती सरकारी वकिलले बताए ।

राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ ।

लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । जाहेरी दर्ता नगरे पनि प्रहरीले यसबारेको संक्षिप्त नोट बनाएर माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । उनी निर्वाचित भएलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पुरानो जाहेरी, काठमाडौं प्रहरी परिसरमै छ, जसमा पासपोर्ट दुरुपयोगको विवरण समेत छ ।

लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोगको अर्को हिसाबले पनि जोखिमयुक्त छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा–दफा १३ मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैंभरि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ । 

रवि लामिछाने राहदानी दुरुपयोग