सत्तामा रहेका एमाले–माओवादी तथा सत्ताबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी सुरु गरेका छन्। 

चौधरीको मुद्दा फिर्ताका लागि यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि अहिले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तीन पार्टीका शिर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको जनाईएको छ।

खासगरी, नागरिक उन्मुक्ति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई लक्षित गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचनका कारण अध्यादेश रोकिएको थियो। अहिले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई आफ्नो पार्टीका रेशम चौधरीलाई लागेको मुद्धा फिर्ता लिन दबाब दिएपछि शिर्ष नेताहरुमा छटपटि सुरु भएको जनाईएको छ।

तर अहिले संसद चलिरहेको बेला संसदमा कानून संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसबारेमा कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेको पनि जनाईएको छ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायबाट सो मुद्धा फिर्ता नलिन धेरै नै दबाब आएका कारण पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको जनाईएको छ। यो मुद्धा फिर्ता लिएमा सरकारलाई सुरक्षा निकायको असहयोग हुने संभावना रहेकोतर्फ पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । 

छलफलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालगायतका दलका राजनीतिक कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सरकारले कानून संशोधनको लागि संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको छ । 

यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सोमवार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताबारे चासो राखेका छन् । 

ओलीले तीन बुँदे सहमतिअनुसार बन्दीहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ फर्काएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । 

रेशम चौधरी