सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायलाई लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘कानून निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने’ देखिएको भनिएको छ। सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको छ।

मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागी संविधानले नै ३ वर्ष तोकेको अवस्थामा सो विषय अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्विकारयोग्य नहुने अदालतको ठहर छ । 

थारुलाई राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेर थारु कल्याणकारी सभाका  श्रवणकुमार चौधरी र प्रेमिलाल प्रसाद चौधरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा समेत समावेशिता कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायलाई मौलिक हकको रूपमा आरक्षणको हक रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले ३ वर्षभित्र त्यसबारे कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन ।