जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोरो पासपोर्ट लिएको विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र अध्यागमन विभागलाई समेत रविले लिएको पासपोर्टका विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले सोधेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेका अनुसार सम्वन्धित कार्यालयहरुबाट विस्तृत विवरण मागिएको छ।

ती निकायबाट संकलन गरिएका प्रमाण पुष्टि भएपछि जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाउने योजना छ । युवराज पौडेल ‘सफल’ले प्रहरीले लामिछानेको पासपोर्टमा अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राहदानी (पासपोर्ट) लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरिपाउँ भनी परेको निवेदन प्रहरीले दर्तासम्म गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस भएको थियो । 

‘रवि लामिछानेले गरेको कसुर तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख) र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ को खण्ड (क) ले निषेधित गरेको जानी जानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर भएको हुनाले वारदात भएको मितिमा तत्काल प्रचलित रहेको राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को खण्ड (ख)को व्यवस्थाअनुसार निज कसुरदार रवि लामिछानेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र हदैसम्म जरिवाना समेत गर्ने गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई पाउँ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बनेपछि कायम नरहेको २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी नागरिकता प्रयोग गरी २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । त्यतिबेला उनी नातेदार भिसामा ५१२९६६९८१ नम्बर अमेरिकी राहदानी बोकेर नेपाल आएका थिए । लामिछाने चितवन २ बाट सांसद निर्वाचित भएपछि राहदानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि उक्त अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको थियो । लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते सांसद बन्न अयोग्य रहेको भन्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा दोषी ठहर गरिदिएपछि लामिछानेको उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको छ। अदालतकै आदेशमा उनले पुनःनागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। पुनःनागरिकता पाएपछि उनले गृहमन्त्रालयमा दावी गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह दिन नमानेपछि रास्वपा सरकारबाट वाहिरिएको छ।

त्यसपछि उनको राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न फेरि उजुरी परेको हो । 

रवि लामिछाने