चीनले आफनो ठुलो धनराशी १५० भन्दा बढि मुलुकमा लगानी गरेको छ। लगानीको केन्द्रमा अविकशित मुलुकहरु छन्। चीनको लगानीलाई ति देशका सर्वसाधारण नागरिकको उन्नती र प्रगतिको लागि अवसरका रुपमा ब्याख्या गर्ने गरिएको छ।

तर, यो लगानी विस्तारै–विस्तारै ति देशले चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। अन्ततः ति देशहरु चीनको रणनीतिक षडयन्त्रमा फस्ने गरेका छन् । चीनको यस्तो लगानी ‘जाल कूटनीति’ विश्वका कम जीडीपी भएका देशमा देखिएको प्रवृत्ति हो। चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्शन कम्पनी (सीसीसीसी), बहुराष्ट्रीय इन्जीनियरिङ र निर्माण फर्मले ढाँचागत रुपमा आफना ६० सहायक कम्पनि मार्फत यो लगानीको परिचालन र चीनको एजेण्डा विस्तार गर्ने गरेका छन् ।

यसको ताजा उदाहरण श्रीलंकामा देखिएको छ। रिपोर्ट अनुसार श्रीलंका चीनको निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम) को ६ दशमलव ८ मा डुबेको छ। श्रीलंकाले ‘हंबनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट’ र ‘मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ को निर्माणका लागि यो ऋण लिएको थियो। यही बीचमा श्रीलंका आर्थिक संकटमा फसेर सावाँब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। 

अर्जेन्टीनामा, सीसीसीसीको सहयाक कम्पनी शंघाई ड्रेजिंग कंपनीले पराना नदी नियन्त्रणका लागि २०१९ मा ऋण लिएको थियो। यही योजना अहिले अर्जेन्टीना बीआरआई विस्तारको मुख्य कारण भएको छ। रिपोर्ट अनुसार चीनीको सरकारी स्वामित्व भएको समूह ‘कोफ्को’ देशको सवैभन्दा ठुलो कमोडिटी निर्यात गर्ने दलाल हो।

अफ्रीकी देश युगान्डाले २०२० मा कंपाला–एंटेबे एक्सप्रेसवेको मर्मत सम्भारका लागि ऋण लिएको थियो। एसएचएस ९१८ दशमलव ४७ मिलियन प्रति महिना भुक्तान गरिएको थियो। तर, निर्माणमा भएको खेलाँचीका कारण सडमा असुरक्षा वढेको जनाईएको छ। ठेकेदार कम्पनी ईजीआईएसका अनुसार युगान्डा राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण (युएनआए) ले समयमा भुक्तान गर्न नसक्दा सन्चालन र ब्याज दर प्रभावित भयो। यूआरएनएको रिपोर्टमा भने सीसीसीसीले गलत काम गरेको र तीन महीनाभित्र त्यसलाई सच्याउन भनिएको छ।

यही प्रकरणमा विश्व बैंकले सीसीसीसीलाई ८ वर्षका लागि ब्ल्याकलिष्टमा समेत राखेको छ।