संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने उपचुनावपछि पुनः सरकारमा जाने तयारीमा लागेका छन् । लामिछानेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखाएको बठ्याइँले उनको भावी योजनाका विषयमा अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यासम्म रास्वपाले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय लिएको थिएन । कतिले यसलाई लिएर रास्वपाको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाए भने कसैले अपरिपक्वताको संज्ञा दिए। यद्यपी रास्वपाले एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समर्थन गर्न सक्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा नयाँ गठबन्धन समर्थित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर रास्वपाले सवैलाई चकित वनायो।

किनकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपालाई राम्रै टेवा दिइरहेका थिए । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन ओलीको हात थियो भने अदालतको फैसलाबाट मन्त्री पद गुमाएपछि पनि उनले निरन्तर लामिछानको पक्षमा बोलेका थिए । नयाँ नागरिकता लिएपछि लामिछानेलाई फेरि गृहमा फर्काउन पनि ओलीले प्रयास गरेका हुन्, तर सफल भएनन् ।

ओलीको यही गुन तिर्नका लागि भए पनि नेम्वाङलाई समर्थन गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा थिए लामिछाने । तर, उनले यसलाई नैतिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्नका रूपमा हेरे । रास्वपाको र आफू स्वयम्को राजनीतिक भविष्यलाई हेरेर रवि नयाँ गठवन्धनको कित्तामा ढल्किएको स्रोत बताउँछ ।

सुरुबाटै लामिछानेले पौडेललाई समर्थन गर्ने मन बनाइसकेका थिए । तर, चाँडै निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सत्ताको ताबेदारी गरेको आरोप लाग्ने, एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिने भय उनलाई थियो । त्यसले अन्तिम क्षणमा निर्णय लिए, ताकि आलोचनाका लागि धेरै समय बाँकी नै नरहोस् । चुनावको एक दिन अगाडि आचारसंहिता लागिसकेपछि पार्टीको वैठक राखेर निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, त्यसलाई अझै पछि सारेर उनले राष्ट्रपतिको मतदान सुरू भइसकेपछि बैठक बोलाए र अनौपचारिक समझदारी गरे ।

एक सांसदका अनुसार रवि लामिछानेले विभिन्न राजनीतिक कारणहरू देखाएर रामचन्द्रलाई समर्थन गर्नु उचित हुने बताएका थिए । चुनाव अगाडि नै राष्ट्रपतिमा पौडेलको जित निश्चित भइसकेको थियो । त्यसैले हार्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर नयाँ गठबन्धनसँग दूरी बढाउनु आफूहरूका लागि फाइदाजनक नहुने तर्क लामिछानेले गरेका थिए । खासगरि, भविष्यमा यही गठबन्धनसँग सहकार्य आवश्यक हुनसक्ने आँकलन गरेर यो निर्णय लिइएको हो ।

त्यसमा कसैले पनि विमत्ति नराखेको ती सांसदको दाबी छ । लामिछानेले गृहमन्त्री गुमाएसँगै रास्वपा सरकारबाट हटेको थियो । तर, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । र, फिर्ता लिने मनस्थितिमा पनि छैन । चितवनमा वैशाख १० गते हुने उपचुनावमा रविले फेरि उम्मेदवारी दिँदैछन् । उनी अत्यधिक मतले विजयी भएर फेरि सांसद बन्ने निश्चितजस्तै मानिएको छ । आफू सांसदमा विजयी भइसकेपछि पार्टीलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउने लामिछानेको रणनीति छ ।

लामिछानेले फेरि गृहमन्त्रालय नै लिएर सरकारमा जाने योजना अनुसार नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको धेरैको अनुमान छ। 

रवि लामिछाने केपी शर्मा ओली रास्वपा