४ मंसिरको संघीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा जनतामा एक प्रकारको खुसी थियो। सरकारका नराम्रा कामको भण्डाफोर गर्ने, विकृत्ति र विसंगतिविरुद्ध अभियान चलाउने तथा गलत कामको भण्डाफोर गर्ने नारा लगाएर चुनावमा होमिएको रास्वपा २० सिट जितेर संसदमा चौथो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो।

अरु दलभन्दा फरक जोश र ऊर्जा बोकेका सांसद संसदमा छिरेका कारण आमुल परिवर्तन आउने आशा गरिएको थियो। तर, त्यसो भएन। रास्वपाका नेताहरु सुरुवात देखिनै सरकारमा कसरी पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित भए।

७ दलीय गठबन्धनबाट १० पुसमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रोजेकै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लिएर रास्वपा सहभागी भयो। तर, नागरिकता प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेले पद गुमाए। ४२ दिनमै रास्वपाले सरकारबाट हात धुनु पर्यो।

त्यसको ३३ दिनमा अर्थात २५ फागुनमा रास्वपाले एमालेको साथ छोडेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई मत दियो। योसँग रास्वपा सत्तारुढ दलमा मिसिन चाहन्छ। विभिन्न स्रोतमार्फत छलफल समेत भइरहेको नेताहरु बताउँछन्।

सरकारमा सहभागिताको विषयमा केन्द्रित भएर छलफलहरु भईरहेको वताईन्छ। बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार रास्वपाका नेताहरु यो सरकारमा सहभागी हुन तयार छन्, तर माहोल प्रधानमन्त्रीले बनाइदिनुर्ने उनीहरुको सर्त छ।

३ चैतमा उपराष्ट्रपति चुनाव सकिएपछि सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ। उनले संसदबाट आगामी ५ चैतमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

रास्वपाले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विश्वास दिलाउन खोजेको नेताहरु बताउँछन्। रास्वपाका सभापति लामिछानेले सोमबार कार्यकर्ता प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालै सरकारमा जाने योजना नरहेको सुनाए पनि रास्वपा सरकारमा सहभागी हुनसक्ने भएकोले उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि गठबन्धनकै पक्षमा मत दिने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन्।  

तर, रास्वपालाई यसपटक सरकारमा पहिला जस्तो भनेकै जस्तो मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ। भनिरहेका छन्। 

रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने सरकारमा सहभागिताबारे अहिलेसम्म छलफल नचलेको दाबी गरेका छन्। 

रवि लामिछाने