प्रमुख प्रतिपक्षको विवाद अझै उस्तै, किन छोड्दैन कांग्रेस ?
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको विवादका कारण आगामी चैत ५ गते वोलाईएको प्रतिनिधि सभा वैठक प्रभावित हुने भएको छ। नेकपा एमाले सरकारवाट वाहिरिएको र नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेकाले दुवै पार्टी विच प्रतिपक्षका विषयमा विवाद छ।
२६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको विवाद सुरु भएको हो। ४ माघदेखि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा उपभोग गर्दै प्रतिपक्ष बेन्चमा बसिरहेको छ ।
१८ माघमा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । २५ माघमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो । त्यसयता यो रिट चारपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेर पेसी सरेको छ । पछिल्लोपटक यही फागुन २६ मा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको यो रिटमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि फागुन १३ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित आठदलीय गठबन्धन बन्यो । सोही दिन राप्रपाले र फागुन १५ मा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। अव दाहालसँग बहुमत छ÷छैन भन्ने नै यकिन छैन ।
एमालेले त्यसपछि पनि आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दाबी गरेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छैन । सार्वजनिक मञ्चमा मात्र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी गरिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग गठबन्धन गरिरहेकाले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष मान्न नमिल्ने तर्क एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन समेतलाई देखाएर चैत ५ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको व्यवस्थापनमा समस्या भएर स्थगित बैठक सञ्चालनको आधार अझै बनेको छैन ।
विवादकै कारण चैत ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने सम्भावना न्यून रहेको संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ८ मा विश्वासको मत लिने गरी छलफल गरिरहेका छन् । विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ।
संसद् सचिवालय सरकार विस्तार हुने र प्रमुख प्रतिपक्षको टुंगो लाग्ने मितिको पर्खाइमा छ । सरकारबाट बाहिरिइसकेकाले चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सीमा गएर बस्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ अनुरूप कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नपाउने उनको तर्क छ ।
