भारतसँग सीमा जोडिएका तराई/मधेशका जिल्लामा चिनियाँहरुको शंकास्पद गतिविधि वढेको छ। पुर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतीको ठेक्का पाएपछि चिनियाँहरु निर्वाध रुपमा तराईका जिल्लामा घुमिरहेका छन्।

अहिले सप्तरी, सिरहा, धुनषालगायतका जिल्लामा सडक विस्तारको काम भईरहेको छ। एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण साहयतामा यो सडक विस्तार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। यसअघि भारतलगायत विभिन्न निकायको सहयोगमा निर्माण भएको यो सडक विस्तारका लागि चीनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले ठेक्का पाएको छ। सडक विस्तारका नाममा कतिपय चाईनिजहरुले सुराकी गरिरहेको स्थानीयहरु वताउँछन्।

भारतको सहयोगमा निर्माण भएको सडक विस्तारको काम चाईनिज ठेकेदारलाई दिईएको विषयमा भारतिय पक्षले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यही सडक विस्ताका नाममा चिनियाँहरु मधेशका संवेदशनशिल जिल्लामा निर्वाध घुमिरहेको र उनीहरुका गतिविधि संकास्पद रहेको वताईन्छ।

जानकारहरुका अनुसार यसअघि चिनियाँहरुले सस्तो सामान बेच्ने वहानामा मधेशका जिल्लाहरुमा जासुसी गर्ने गरेका थिए। घडी, सर्ट, रेडियो, एमपीथ्रीलगायतका सामान ल्याएर ५०, १००, २०० मा बेच्थे। तर उनिहरु त्यसरी सामान वेच्ने जस्ता देखिदैनथे। उनीहरुले वेच्ने सामान अन्यत्र त्यो मुल्यमा पाईदैनथ्यो। उनीहरुको जीवनशैली विलाशी थियो, वसाई महंगा होटलमा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त उनीहरुमाथि लुटपाटको प्रयास पनि हुन्थ्यो। तर, उनीहरु त्यस्ता आक्रमणबाट सजिलै मुक्त हुन्थे। प्रतिरक्षा गर्ने उनीहरुको शैली तालिम प्राप्त सैनिकको जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले उनीहरुलाई चिनियाँ जनमुक्ती सेनाका कमाण्डोका रुपमा पनि आशंका गरिन्थ्यो।

त्यसरी सस्ता सामान वेच्न नेपाल छिरेका चिनियाँहरुले अहिले राजमार्ग ठेक्का लिनेसम्मको हैसियत वनाई सकेको सर्वसाधारणको भनाई छ। चीनियाँले नेपालमा आतंक नै मच्चाउन थालेको उनीहरुको वुझाई छ। ‘चोरी, लुटपाट, यौनधन्दा, तस्करी, गुन्डागर्दी, ह्याकिङ सवै क्षेत्रमा चीनियाँ नागरिकको संलग्नता छ। अधिकांश गलत काममा उनीहरुको संलग्नता देखिनु राम्रो संकेत होईन’ चीनियाँ गतिविधिलाई नियालीरहेकाहरु भन्छन–‘हाईड्रोदेखि हाईवेसम्म, हिमालदेखी मधेशसम्म र मेचीदेखि कालीसम्मै चिनियाँहरुको प्रभाव वढेको छ।’

चीनियाँ प्रभावलाई समयमै रोक्न नसके नेपाल तिब्बतीकरण हुने खतरा बढेको जानकारहरु वताउँछन्। तर, वहाना खोजिरहेको चीनलाई नेपालले सडक निर्माणको जिम्मा दिएर सुराकीको मौका दिएको उनीहरुको भनाई छ।

सुरुमा दुई लेन रहेको यो राजमार्गमा सवारी चाप बढेसँगै २०७३ सालमा चार लेनमा विस्तार गर्ने काम सुरु भएको थियो। सडक विभागका अनुसार राजमार्गले २२ जिल्ला र तीन राष्ट्रिय निकुञ्ज छुन्छ। साथै, १२ वटा सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग स्तरोन्नति तथा अन्य काम गर्दै आएका छन्।

राजा महेन्द्रको पालामा निर्माण सुरु भएकाले यसलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्ने गरिएको थियो। ०१९ बैशाख १ गते सिलान्यास भएको यो राजमार्ग मेची–ढल्केबर तथा बुटवल–कोहलपुर–बनवासा खण्ड भारतको सहयोगमा, ढल्केबर–पथलैया खण्ड रुसको सहयोगमा, हेटौँडा–नारायणगढ खण्ड एसियाली बिकास बैँकको सहयोगमा र नारायणगढ–बुटबल खण्ड बेलायतको सहयोगमा निर्माण भएको हो। तत्कालिन राजा  महेन्द्रले ०२२ मा उदघाटन गरेका थिए। 

पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म फैलिए पनि यो राजमार्गले कर्णाली प्रदेशलाई भने छुँदैन। प्रदेश १ मा १ सय ३५ किलोमिटर, मधेश प्रदेश २ सय ४५, बागमती प्रदेश ९२, गण्डकी प्रदेश २३ र सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ४ सय ३ र १ सय ३० किलोमिटर सडक खण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष राजमार्ग विस्तार गर्न ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। 

२०७३ सालमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र राजमार्गको पूरै स्तरोन्नति सक्ने  सडक विभागको योजना थियो। तर, त्यो पूरा हुन सकेको छैन। वन क्षेत्रमा काम गर्न समस्या, जग्गा प्राप्तिमा समस्या र बजेट स्रोत सुनिश्चत नहुँदा काम गर्न नसकेको विभागको भनाइ छ। तर, सात वर्ष बित्दासम्म पनि कुनै खण्डको सडक विस्तार पूरा हुन सकेको छैन। 

राजमार्ग आठ खण्डमा विभाजन गरी विस्तार भइरहेको छ। जसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही, लौकही–कञ्चनपुर, कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केबर–पथलैया, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा र चनौटा–कोहलपुर–गड्डाचौकी खण्ड छन्। 

जसमध्ये कञ्चनपुर–कमला, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट र काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड एडिबीको ऋण  सहयोगमा चार लेनको बन्ने सडक विभागले जनाएको छ। कञ्चनपुर–कमला खण्डको लम्बाइ ८७ किलोमिटर छ।

सुराकी महेन्द्र राजमार्ग पुर्वपश्चिम राजमार्ग चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एसोसियसन