निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी २९ फागुनमा शितल निवास छोडेर छोरी उषा किरणको बालुवाटार स्थित घरमा वस्न थालेकी छिन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ माथिल्लो भंगालको नीलबाराही टोलमा रहेको भण्डारीको घर पुनर्निमाण र रंगरोगनको काम नसकिएकाले उनी तक्कालका लागि छोरीको घरमा सरेकी हुन।

भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट अवकाश भएपछि राज्यको सुविधा नलिने प्रचार गरिएको थियो। तर, उनले घर मर्मतका लागि भन्दै मासिक १ लाख रुपैयाँ र अरू थुप्रै सुविधावापत त्योभन्दा धेरै रकम लिने भएकी छिन् ।

विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पदबाट बाहिरिएपछि उनीहरु आम नागरिकको रूपमा जीवन विताउँछन्। तर, नेपालमा भने पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सेतो हात्ती जस्तै भइरहेको छ । यसअघिका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि आफ्नो घर हुँदाहुँदै भाडावापत भन्दै राज्य कोषबाट रकम लिँदै आएका छन् ।

भण्डारीले भने अवकाशपछि कुनै पनि सरकारी सेवा–सुविधा नलिने भनिएको थियो । तर  अहिले उनले मासिक लाखौंको सुविधा लिने भएकी छन् । अबको एक महिनाभित्र आफनै घर मर्मत सकिने र उनी त्यही बस्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेको लागि भने उनी छोरीको घरमा बसेकी छिन्।

नेपालमा उच्च पदस्थ पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले सुविधा दिने गरेको छ । जसमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उच्च अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत पर्दछन्।

पूर्व राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा कानुन नभएकाले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार पूर्वउपराष्ट्रपतिको नाममा पनि घरभाडा, बिजुली, पानी, मासिक भत्ता, सवारी, सवारी चालक, सचिवालय कर्मचारी र सुरक्षा उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले बताए ।

आवास सुविधाअन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । काठमाडौंमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइने छ। भण्डारीको आफनै घर भएको एक लाख रुपैयाँ पाउने उनले वताए ।

तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने छ । घरमा बिजुली, पानी र पत्रपत्रिकाको बिल अनुसार पैसा दिने भनिएको छ । साथै भण्डारीले निजी सचिवालयको लागि उपसचिवस्तरको कर्मचारी, सवारी चालक पनि सुविधा लिनेछिन्।

त्यस्तै, पूर्व राष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सोसरह इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तामाङका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि २०७७ मा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा आधारित रहेर सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनावश्यक सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । रिटमा अदालतले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन भनेको थियो। तर, त्यो सुविधाबारे सरकारले अहिलेसम्म कानुन नै बनाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा कानुन बनाएर मात्रै पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सुविधाबारे कानुन बनाउन भन्दै संसदमा पटकपटक विधेयक लगे पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।

यसअघि, पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवलाई सरकारले औषधोपचार खर्च भन्दै लाखौँ रुपैयाँ दिइसकेको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, जीवनयापन खर्च भन्दै केही लाख रकमसमेत दिइएको बताइएको छ।

विभिन्न शीर्षकमा राज्य कोषलाई ठूलो व्ययभार पर्ने गरी सुविधा दिँदा राजाको ठाउँमा नयाँ छोटे राजा भएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् । राजाले राज्यको दोहन गरे भनेर चर्को आलोचना भइरहँदा गणतन्त्रका हिमायतीले पनि उस्तै कार्यशैली देखाएको गुनासो आउनु अस्वाभाविक नभएको जानकार बताउँछन्।

विद्या भण्डारी