रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दवाव परेको छ। दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि नै यस्तो निर्णय गराउन दवाव परेको हो।

रास्वपाका सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहाल र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिएका हुन् । सोमबार ११ बजेपछि अर्याल महान्यायाधिवक्ता दिमणि पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुगेका थिए ।

लामिछाने र अर्यालले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई छिटो निर्णय गराउन भनिदिन आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले पनि लामिछाने पक्षबाट आफूलाई दबाब आएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । त्यस विषयमा स्वविवेकले निर्णय लिन प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई भनेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने मुद्दा नै नलगाउने निर्णय गर्न भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई नभनेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार लामिछानेले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पु¥याएर टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

डीपी अर्यालले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नलगाउने निर्णय गरे सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । सोमबार भने रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपहिल्यै राहदानी कसुरमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय आउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कागजात प्रतिवदेन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलकहाँ पुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको भएपनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए । 

रवि लामिछाने