नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मुस्ताङमा बौद्ध कलेज निर्माण गर्न लागेको विषयलाई सरकार विराधी अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजे। भारतीय लगानीमा निर्माण हुने भनिएको बौद्ध कलेजलाई उनले विश्वविद्यालयको नाम दिएर चीनलाई उक्साए।

अध्यक्ष ओलीले मुस्ताङमा विश्वविद्यालय बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनबिरुद्ध गद्दारी गरेको आरोप लगाए। उनले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिदै सरकारलाई नै विवादमा पार्ने प्रयास गरे।

तर, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले विश्वविद्यालय निर्माणको अनुमती नदिएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएपछि ओली शान्त देखिए। अझ आश्चर्यको कुरा त, उनकै पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता ओलीको विपक्षमा उभिए। 

गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य तथा एमाले नेता ईन्द्रधारा विष्टले बौद्ध विश्वविद्यालयबारे ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टी जनाए। ‘पढेको र बुझेको सबै यथार्थ नहुने भन्दै उनले ‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय आवश्यक छ। त्यहाँ विश्वविद्यालय बनाउँदैमा चीनबिरुद्ध गद्दारी हुँदैन’ भन्दै प्रतिवाद गरे।  

‘मेरो अनुरोध अध्यक्ष कमरेड लगायत सबैमा, यो हाम्रो मुस्ताङको आवश्यकता इतिहासले सजाएको, हामी सबैलाई चाहिएको परियोजना हो।’– उनले लेखेका छन। यो परियोजनालाई सहयोग गर्न समेत उनले ओलीलाई आग्रह गरे। उनले फेसवुकमा लेखेका छन्–‘सके सहयोग गर्नुहोस् नसके आँच नपु¥याउन तथा यो विषयलाई राजनीतिक नबनाउन सबैमा अनुरोध गर्दछु।’ 

अर्कोतर्फ चीनले बीआरआईका नाममा चीनले नेपाललाई भिराउन लागेको ‘ऋणपासो’का विषयमा भने ओलीले विरोध गरेका छैनन्। वरु उनको पार्टी जतिसक्दा चाँडो विआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दवाव श्रृजना गरिरहेको छ।

बिआरआई अन्तर्गत नेपालले ऋण लिए देश नै बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरु वताउँछन् । विकास निर्माणको लोभ देखाएर चक्रवर्ती ब्याजमा चीनले दिन ऋण तिर्न नेपाललाई समस्या हुने उनीहरुको भनाई छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै ०७० मा नेपालले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) तय भयो । नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

बिआरआईमा नेपाल सहभागी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा दुई मुलुकले त्यसअन्तर्गत यहाँ सञ्चालन हुने एउटा परियोजना पनि तय गर्न सकेको छैन । सम्झौता ३० वैशाख ०८१ वैशाखसम्मका लागि नवीकरण भएको छ । 

पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालका अनुसार नेपालले बिआरआईअन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपाल चीन सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, टोखा–छहरे–विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, किमाथांका–अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सुनकोसी–मरिण आयोजना, नेपाल–चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजना बिआरआईअन्तर्गत सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

यीमध्ये सुनसरी–मरिण डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकारकै खर्चमा भएको छ । चीनले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भएपछि परियोजनामा छलफल गर्ने सहमति जनाएको जानकार एक सरकारी अधिकारीले बताए । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक काम सुरु गरेका छन । सीमापार प्रसारण लाइनको पनि काम अघि बढेको छ । 

हालै निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भए पनि बिआरआईअन्तर्गत भए–नभएकोमा विवाद छ । चीनले बिआरआईअन्तर्गत विमानस्थल निर्माण भएको भनेको थियो, तर नेपालले भने बिआरआईअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल नभएको जनाएको छ ।

बिआरआई