नेपाली सेनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर हाजिर हुन जंगीअड्डा पुग्नेबित्तिकै पक्राउ परेका उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध ‘सैनिक विद्रोह’को गम्भिर मुद्दा अगाडि वढाईएको छ।

शाहीको घर तथा उनले काम गरेका कार्यालयहरुको कागजात समेत  ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले विश्लेषण गर्दा कसूरजन्य गतिविधि फेला नपरेपछि सैनिक विद्रोहको कसूरमा मुद्दा लगिएको सैनिक उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘हरेक वर्ष लेखा परीक्षण भइरहेको हुन्छ, समस्या हुने भए जागिरमा छँदै देखिन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘तर, अवकाशको पत्र दिइसकेको अवस्थामा फेरि हाजिर हुन आएका बेला अनुसन्धान थाल्दा आर्थिक अनियमितता कसरी पुष्टि होस् !’

उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ‘कोर्ट अफ इक्वायरी’ले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सदर गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार युद्धकार्य विभागका प्रमुख उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको समरी जनरल सैनिक अदालतमा सैनिक विद्रोहको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

शाहीमाथि अनुसन्धान हुँदा थप दुई सैनिक अधिकृतले पनि सैनिक विद्रोहको कसूर खेप्नु परिरहेको छ । तर, उनीहरुले कसरी सैनिक विद्रोह गरे भन्ने जंगीअड्डाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार सेनामा सैनिक विद्रोह सबैभन्दा कडा प्रकृतिको कसूर हो । यो कसूर पुष्टि भए जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक विद्रोहमा सरिक भए, नेपाली सेना वा यसलाई सहयोग दिने कुनै बलको कुनै व्यक्तिसँग मिलेर सैनिक विद्रोह गरे गराएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा षड्यन्त्र गरे सैनिक विद्रोह (म्यूटिनी) को कसूर हुने भनिएको छ ।

सैनिक ऐनको दफा ३९ को उपदफा (घ) मा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय राखेको वा षडयन्त्र भइरहेको थाहा पाइ वा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय छ वा षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने आधार भएर माथिल्लो अधिकृतलाई खबर नगरे पनि कसूर हुने भनिएको छ ।

उपदफा (ङ) मा देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्यपालनबाट विचलित भएका वा त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनाबाट विचिलित गराए वा विचलित गराउने दुरुत्साहन गरेमा पनि सैनिक विद्रोहको कसूर हुने भनिएको छ ।

तर, यीमध्ये शाहीलाई कुन उपदफा अन्तरगत पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले केही बताएको छैन । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उनीमाथि आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा सेनाले प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई समेत पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई पनि सैनिक विद्रोह गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

पक्राउ पर्नेबित्तिकै दुई सैनिक अधिकारीका आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै जनालाई तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित गराउन भनिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियाको सम्पूर्ण विवरणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ । यो आदेश जंगीअड्डाले बुझ्न मानेको छैन ।

नेपाली सेनाले ४ पुस २०७९ मा उपरथी शाही ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र दिएको थियो। सैनिक अभिलेखालयमा शाहीको जन्ममिति २० पुस २०२२ भएको रेकर्ड थियो । त्यसअनुसार उनले २० पुस २०७९ बाट अवकाश पाउने भन्दै पत्र दिइएको थियो ।

अवकाशको पत्र पाएपछि ७ पुसमा उनले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रेम शाही सैनिक विद्रोह