राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा राजनीतिक लेनदेनमा मिलाईएको छ। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमवार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै लामिछानेले आरोपबाट सफाई पाएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा टेक्दै पोखरेलले यस्तो निर्णय लिएका हुन । तर, आन्तरिक कारण भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दवावका कारण पोखरेल निरिह भएको स्रोतको दावी छ। 

लामिछानेले दाहाललाई विश्वासको मत लिनु अघि नै मुद्दा नचल्ने ब्यवस्था गर्न दवाव दिएका थिए। रास्वपाका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न सोमबार उनको कार्यालय पुगेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उनलाई भेट्न भने अस्वीकार गरेका थिए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध अमेरिकी नागरिक छँदा निष्क्रिय नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकालेको विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो।

यसअघि प्रहरीले छानबिन सकेर लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने तारतम्य सरकारले मिलाएको देखिन्छ।

लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा फाइल कति चाँडो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा पुग्यो भन्नेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि नै यो प्रकरण फासफुस पार्न खोजिएको थियो भन्ने देखिन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यससम्बन्धी निर्णय गरेर फागुन ३० गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। उच्चले चैत २ गते निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठायो। त्यसपछि सहायक महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ता दुवैले आफ्नो राय दिएर आइतबार फाइल महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा पु¥याएका थिए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै फाइल महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा यति चाँडै पुगेको यस्तो घटना अर्को सायदै भएको एक कर्मचारीले बताउँछन्। लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा कारबाही गर्न नपर्ने सिफारिस र निर्णय गर्न प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्तासम्म लागिपरेपछि रास्वपा र सरकारबीचको साँठगाठमा यो प्रकरण फासफुस पारिएको देखिएको छ।

लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने सर्तमा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बुझ्न कठिन छैन। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक छँदा बनाएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी दुरूपयोग नगरेको, उक्त राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द भइसकेको, अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र अहिले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्को आधार मानेको छ।

यसरी दोहोरो राहदानी लिए पनि दुरूपयोग नगरेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएर लामिछानेलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिन खोजेका छन्। जबकि कानुनमा भने झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी बनाउन नपाइने र त्यसो गरे फौजदारी कसुर हुने उल्लेख छ। 

रवि लामिछाने