पहिचानको सपना देखाएर राजनीति सुरु गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आफनो अडानमा नरहँदा प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्तावमाथि बुधबार संसदमा छलफल हुँदा दुईतिहाइ सांसद त्यसको पक्षमा देखिएका थिए।

माओवादीले आफूलाई संघीयताको जग हाल्ने दलका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। पहिचानको नारा देशव्यापी बनाएको एकलौटी जस आफैंले पाउनुपर्ने उसको अर्को दाबी पनि छ। तर प्रदेश १ को नाम राख्ने सवालमा उसले आफ्नो लाइन व्यवहारतः त्यागेको छ।

बुधबार बिहानसम्म पनि फरक प्रस्ताव लैजाने बताइरहेको माओवादी प्रस्ताव दर्ता हुने बेलासम्म कोशीकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो। फरक प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत माओवादीले झुक्याउने प्रयास ग¥यो। आफ्नो संसदीय दलमा कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि माओवादीले ती दुई दललाई ‘तपाईंहरूको प्रस्तावमा समर्थन गर्छौं’ भनिरहेको थियो।

माओवादी नेताहरू अन्तिम समयसम्म समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न नआएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाले ‘किराँत–लिम्बूवान–सगरमाथा’ नामसहितको प्रस्ताव दर्ता गराए। संशोधन क्रममा भने उनीहरूले ‘सगरमाथा’ को ठाउँमा ‘कोशी’ राखेका थिए। तर त्यसअघि नै उक्त प्रस्तावमा छलफल नहुने निर्णय संसदमा भइसकेको थियो।

माओवादी सांसदहरू कतिसम्म निरीह देखिए भने नामकरण छलफलमा दलका नेता इन्द्र आङ्बोबाहेक अरूले भाग लिने हिम्मतधरि गरेनन्। एक सांसदका अनुसार एमाले र कांग्रेस मिलेपछि नामकरण गर्न दुईतिहाइ मत पुग्थ्यो। एमालेको ४० र कांग्रेसको २९ मतमा राप्रपाको ६ मत थपिँदा आरामदायी संख्या पुग्थ्यो। यस्तो अवस्थामा फरक प्रस्ताव लैजान माओवादी तयार भएन।

माओवादी नेताहरू घुर्कीको शैलीमा प्रदेशका मतदाताले गल्ती गरेको बताउँदै थिए। प्रदेशसभामा उपस्थित माओवादीका सबैजसो सांसद एकै स्वरमा भन्दै थिए, ‘नाम चाहिँ पहिचानसहितको चाहिने अनि भोट चाहिँ कांग्रेस र एमालेलाई दिने? हामीले मात्रै कति मुद्दा बोक्ने?’

संसदमा बोल्ने क्रममा दलका नेता आङ्बोले पनि यस्तै संकेत गर्दै भने, ‘हामी पहिचानसहितको नामकै पक्षमा छौं, तर संख्या पुगेन। त्यसैले नामकरण गर्न बाधक बन्न चाहेनौं।’ राजनीतिक विश्लेषक उज्जवल प्रसाइँ भने माओवादी सत्तासुखका अगाडि निरीह भएको टिप्पणी गर्छन्।

यसरी कुनै बेलाको क्रान्तिकारी शक्ति माओवादीले संसदमा निरीहता प्रकट गरिरहँदा उसले पहिचानविरोधी भन्दै आएको कांग्रेसका केही सांसदले भने आफूलाई प्रस्ट पहिचानको पक्षमा उभ्याए।

एमालेले कोशी प्रस्ताव गर्दा त्यसको पक्षमा उभिएको कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले आफूलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याएका छन्। कांग्रेसमा कोइराला पक्षका सांसदहरू विनोद राई, शमसेर राई लगायत सांसदहरूले सदनमा बोल्ने क्रममा पहिचानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री छँदा पहिचानको पक्षमा मुखर बनेकै कारण आलोचना खेपेका एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले ‘संख्याको आडमा न्यायको आवाज दबाइएको’ टिप्पणी गरे।

अघिल्लोचोटि पहिलो कार्यकालको सुरूआती तीन वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा एक्लैसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो। त्यस बेला नेकपाका दुई घटक एमालेको नेतृत्व ‘जातीय नाम हुँदै नहुने’ अडानमा थियो भने माओवादी पहिचान हुनुपर्ने पक्षमा थियो। पछि अदालतले दुइटा पार्टी अलग बनाइदिएपछि नामकरण सम्भव भएन।

पाँच वर्षमा टुंगो नलागेको नामकरण एकै दिनमा संसदमा ल्याएर पारित गराउन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सफल भएका छन्। माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले उनीहरूलाई असहयोग गर्ने नीति नलिँदा राप्रपाले पनि साथ दियो।

प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथग्रहण गरेको ६२ दिन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको दुई महिना पनि पुगेको छैन। यसअघि एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामकरण सम्भव भएको थिएन। तर, यस पटक भने त्यो सम्भव भएको छ।

यसको पृष्ठभूमि केही दिनअघि नै तयार भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्की, कांग्रेस नेता थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रदेशका मन्त्री भक्ति सिटौला झापाकै हुन्। उनीहरू निरन्तर छलफलमा थिए। कुनै बेला संघीयताका कडा विरोधी मुख्यमन्त्री कार्की पहिचानको विपक्षमा उभिँदै आएका व्यक्ति हुन्। उनलाई साथ दिने कांग्रेस नेता थापा पनि पहिचानका विरोधी थिए।

सत्तारूढ नेकपा एमालेको प्रस्तावमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन जनाउँदा प्रदेश नामकरण दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको हो। सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नाम कोशी राखिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ८२ मत परेको घोषणा गरेका छन्। विपक्षमा भने जम्मा ४ मत परेको थियो।

विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका चार जनाले मतदान गरेका हुन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बुधबार मतदानका बेला ८७ जना सांसद उपस्थित थिए। जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बू र राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईंले ढिलो भएकाले मतदानमा प्रवेश पाएनन्। कांग्रेसका सांसद भीम पराजुली र माओवादीका राजन किराँतीसहित अरू अनुपस्थित थिए। 

कोशी प्रदेश कोसी प्रदेश