राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकूका नाममा राज्यकोषको ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर विवाद निम्त्याएको छ।

देशले कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाको सामान गरिरहेका वेला ‘अयोग्य लडाकू’लाई बाँडेको पुरानो हिसाब नै नदेखाई करोडौं रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि सरकारले प्रचण्ड आक्रोशको सामान गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०६३ सालदेखि ०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो । शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यतिबेला माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष एवं सुप्रिम कमाण्डर पुष्पकमल दाहालले गोप्य प्रशिक्षण दिदाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका थिए । क्यान्टोनमेन्टमा ७÷८ हजारको विचमा पुगिसकेका लडाकुलाई २१ हजार प्रमाणित गराउन सफल भएको भन्दै उनले गर्व गरेका थिए।

लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शिर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबैला सर्वत्र राज्यकोशमा माओवादीले लुट मच्चाएको आरोप लगाएका थिए। लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

५ असोज २०६९ मा एमालेको युवा संगठन युवा संघ नेपालले तत्कालिन (एकीकृत माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायतमाथि करिव ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

५ मंसिर ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अन्मिन) नेपाल आएको थियो । उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो भने ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । 

अनमिनले प्रमाणित गरेका लडाकूको संख्या १९ हजार ६०२ भएको भन्ने आधारमा तत्कालिन एकीकृत माओवादीको नेतृत्वले २०६३ सालदेखि नै भरणपोषण खर्च बुझ्दै आएको थियो । २०६७ साल पुस ३० गते अनमिन बाहिरिएपछि सरकारले फेरि शिविरका लडाकूहरुको प्रमाणीकरण थाल्यो र विवरण अद्यावधिक ग¥यो ।

२०६८ साल कात्तिक ३० गतेदेखि मंसिर १८ गतेसम्म विवरण अद्यावधिक गरिँदा दुई हजार ४५१ लडाकूको संख्या कमी भयो । त्यतिबेला १७ हजार ७६ लडाकूहरु मात्रै भेटिए । माओवादी नेतृत्वले पुरानो संख्या देखाएर मासिक ६५०० रुपैयाँ बुझ्दै आएको थियो । २०७० सालको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसबारेमा प्रश्न उठाएको थियो ।

अनमिनले मापदण्डमा नपरेको भन्दै वाहिर निकालेका तिनै लडाकुलाई सरकारले फेरी प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। सबैलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिए राज्यकोषको ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यस कारण विवाद
सरकारको यो निर्णयमाथि विभिन्न कोणबाट विवाद सुरु भईसकेको छ। राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला करोडौं रकम बाँड्ने निर्णय आफैमा विवाद छ। अर्कोतर्फ एमालेले सरकार छाडेको र कांग्रेस सरकारमा सामेल भइनसकेको अवस्थामा सरकारमा सवै माओवादी मन्त्री मात्रै छन्। यस्तो मन्त्रिपरिषदले गरेको स्वभाविक रुपमा विवादित हुने देखिन्छ। 

यसबारे प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गरेका हुन। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता सहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको सरकारले द्वन्द्वप्रभावित विभिन्न पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुने गरी यसरी निर्णय गरेपछि अर्को पक्षलाई अन्यायमा परेको महसुस गर्ने र यो निर्णय विवादमा पर्ने देखिन्छ।

अयोग्य लडाकु माओवादी लडाकु