राहदानी दुरुपयोगको अपराधमा रास्वपका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिन सक्ने देखिएको छ। सर्वोच्च आलतले विशेष अधिकारको प्रयोग गरी उक्त मुद्दा उल्ट्याउन सक्ने छ।

कानुन ब्यवसायीहरुका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले यसअघि कैयौँ मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका उदाहरणहरू छन् । कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि यस्तै भएको थियो।

रुक्साना खातुन र श्रीनारायण सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दिएको जाहेरीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

१८ जेठ ०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आफताब आलमसहित ५ अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो ।

रौतहटको राजपुरमा २७ चैत ०६४ मा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलगायतलाई पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आलमको निर्देशनमा जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप थियो।

तर, ३० असार ०६५ मा प्रमाण नपुग्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो भने तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौँडाले पनि ९ असार ०६५ मा सदर ग¥यो । तीन हप्तापछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि जिल्ला र पुनरावेदन कार्यालयकै निर्णयलाई निरन्तरता दियो।

पीडितहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च पुगेपछि घटनाको सुरुदेखि नै गम्भीर अनुसन्धान गर्न आदेश भएको थियो। 

रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै मङ्गलबार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रास्वपाले विश्वासको मत दिएकै दिन महान्यायाधिवक्ताले रास्वपाका सभापति रहेका लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् । 

रवि लामिछाने महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद आफताब आलम सर्वोच्च आलत