मन्त्रीपरिषद विस्तारको तयारीमा लागेको सत्ता गठवन्धनले मन्त्रालय बाँडफाँटको स्पष्ट खाका तयार गर्न सकेको छैन। त्यसैले सवै दल आ–आफना दावी पेश गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल१० गतेभित्रमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको काम सक्काउने तयारीमा छन्। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलबीच सरकार गठनबारे प्रस्ट खाका बनिसकेको छैन।

बुधबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा १२ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्रालयको दाबी पेस गरिसकेको छ। १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि जसपा समान ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ। उता १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुलेर मन्त्रालयको माग राखेको छैन। तर अहिले माग भइरहेको आधारमा न्यूनतम पनि चार मन्त्रालय पाउन सक्ने देखिन्छ।

एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै अहिले २६ मध्ये पाँच मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन्। माओवादीका ४ र जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्। अव वाँकी रहेका मध्ये गृह र अर्थमा दलहरुको हानाथाप छ।

कांग्रेसले गृह र अर्थसहित सरकारमा सहभागी हुने सर्त राखेको छ। तर उसको प्राथमिकतामा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय देखिन्छ। कांग्रेसले अर्थमा बढि चासो राखे पनि पार्टीबाट अर्थमा पठाउने सक्षम नेता नभेटिएपछि विकल्पमा गृह राखेको हो। अर्थमा पूर्णबहादुर खड्का, विनोद चौधरी र उदयशमशेर राणाबारे छलफल जारी छ।

उता माओवादी केन्द्र गृह छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन। एकीकृत समाजवादीले पनि गृह वा अर्थ मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। जसपाले यस अगाडि राप्रपाले लिएको जलश्रोत मन्त्रालयमा चासो राखेको छ।

गृह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएको रास्वपाले गृह मन्त्रालयले पाउने सम्भावना छैन। अब सरकारमा पठाउँदा नयाँ सांसदलाई पठाउने तयारीमा रहेको रास्वपाले मन्त्रालयबारे प्रस्ट खाका बनाइसकेको छैन।