अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न लागेको कुरा प्रचण्डले किन ढाँटे ?
सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसको ब्यापक विरोध भईरहेको छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेपछि गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिने’ बताए।
उनकाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन्। यसअघि ०७३ सालमा उनीहरुलाई २ लाख राहत दिने भनिए पनि रोकिएको थियो।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठह¥याइएका ४ हजार ८ लडाकु बाहिरिएका थिए। करिब एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए।
तिनै लडाकुलाई पैसा बाँड्न सरकारकले धमाधम प्रकृया थालेपछि विरोध भयो। बुधवारको सत्ता गठबन्धनको वैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। बैठकमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषय पनि उठेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।
तर, त्यहाँ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो निर्णय नै नभएको जवाफ दिएका छन् । ‘अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय भएको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ’ लेखकले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय नभएको वताएपछि त्यसलाई गोप्य रोखेर पैसा वाँड्ने काम त सुरु भएको छैन ? भन्ने आशंका सुरु भएको छ।
राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला करोडौं रकम बाँड्न खोज्नु, माओवादी मन्त्री मात्रै भएका वेला र प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व आफैसँग भएका वेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गराउनुले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको जानकारहरु वताउँछन्।
द्वन्द्वप्रभावित विभिन्न पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुने गरी यसरी निर्णय आउँदा अर्को पक्षलाई अन्यायमा परेको महसुस हुने र सरकार संकटमा पर्ने उनीहरु वताउँछन्।
यो पनि,
माओवादी लडाकू अयोग्य लडाकू माओवादी लडाकु अयोग्य लडाकु
