प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भन्दा पनि गृहमन्त्रीको भूमिकामा बढी रमाउन थालेका छन् । उनको सक्रियता प्रधानमन्त्रीभन्दा गृहमन्त्रीको भूमिकामा बढी देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारलाई पूर्णता दिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भन्दा पनि नयाँ मन्त्री आउनु अगाडि आफू अनुकूलका सबै निर्णय सिद्याउने योजनामा रहेको देखिन्छ। यही योजना अनुसार दाहालले शनिबार २५ जना सह–सचिव र उप–सचिवको सरुवाको सूची निकालेका छन् ।

२२ वटा मन्त्रालय आफ्नै पोल्टामा राखेका दाहालले गृहमन्त्रीको हैसियतमा शनिवार अधिकांश सिडिओ सरुवा गरेका छन्।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा अहिले गृहसहित २२ मन्त्रालय छन्। गृहमन्त्रीका रूपमा उनले शुक्रवार नेपाल प्रहरीको आईजीपी पनि नियुक्त गरे।

उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा आईजीपीमा वसन्त कुँवरलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए। अनि मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफैंले गृहमन्त्रीको हैसियतमा तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरे।

उनको सक्रियताले उनको ध्यान प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि बढी गृहमै देखिन्छ। उनले गृहमन्त्रीको रूपमा महत्वपूर्ण प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गर्दै आएका छन्।

यो बीचमा दाहालले गृहमन्त्रीको रूपमा द्वन्द्धकालमा विद्रोही समूह अनि सरकारबाट मारिएका ८ हजार बढिलाई सहिदको घोषणाको प्रस्ताव तयार पार्न लगाएर मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गरे।

सहिद घोषणा गर्दा राज्यले सहिद परिवारलाई १० लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ८ हजार सहिद थपिँदा राज्यलाई आठ अर्ब ३७ करोड व्ययभार बढ्थ्यो। राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक पर्छ। अर्थमन्त्री पनि आफै रहेका उनले अर्थमन्त्रीको सहमति पनि आफै दिए। गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे अनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्णय गरे।

यति मात्रै हैन, दाहालले गृहमन्त्रीको रूपमा द्वन्द्धकालका लडाकू प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित भएकाहरूलाई राज्यबाट २ लाख राहत दिन कार्यविधि बनाउने निर्णय गरे। विभागीय रूपमा यो पनि गृह मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र थियो। यसमा राज्य कोषबाट ८० करोड थप खर्च हुन्छ। त्यसमा अर्थबाट दिने सहमतिमा उनैले निर्णय गराए।

यस बीचमा डिआइजी प्रमुख हुने प्रदेश कार्यालयहरू रित्तै छन्। सरुवा अनि एसएसपी र डिआइजीको सरुवाको निर्णय गृहमन्त्रीको हैसियतमा दाहाल आफैंले गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिएको छ। एआइजीको सरुवाका लागि गृहमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव तयार पारेर उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्छ।

गृहमा गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति भइसकेको छैन। माओवादी गृह छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन। काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँगै रास्वपालेसमेत गृहमा दाबी गरिरहेका छन्। गृहमन्त्रीको रूपमा उनको सक्रियता देख्दा सरुवासँगै उनी उच्च पदमा बढुवाको समेत सिफारिस गराएर मात्र विभागीय मन्त्री ल्याउने तयारीमा छन्।