प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदा ३–४ दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएको म्याद गुज्रिएको छ। उनले भने जस्तै भोलिपल्टैबाट त्यसको निम्ति परामर्श सुरु भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको नेताहरूले जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग बिहीवार छलफल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्तारबारे सत्तापक्षीय गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरूसँगको परामर्शलाई शुक्रवार पनि तीव्रता दिए। त्यसअघि उनले गत साता कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग संयुक्त छलफल पनि गरेका थिए।

दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार सबै दलका नेताहरूसँग एकसरो कुरा गरेर फेरि संयुक्त छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। 

चरण–चरणमा बिस्तार?
प्रधानमन्त्रीसँग उनको सरकारी निवासमा भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार उनको दलको कुरा पनि मिलिसकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझैँ एक हप्ता लाग्न सक्ने उनले सुनाए।

‘यत्रो धेरै पार्टीहरू छन्, सबैसँग कुरा गर्नुपर्ने होला, सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने होला त्यही त हो नि हाम्रो समस्या’ ढिलाइको कारणबारे नेता लेखकले हाँस्दै बताए। प्रधानमन्त्रीले सक्दो चाँडै बिस्तार गर्न द्विपक्षीय र सामूहिक छलफल गरिरहेको जनाउँदै उनले सबैसँग एकसरो कुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त बैठकमा बिस्तारको खाका पेस गर्न सक्ने अनुमान प्रस्तुत गरे।

‘तर त्यति धेरै चाँडो होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, अलिकति त समय लाग्ला’ लेखकले सुनाए। प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव मल्ल सोमबारसम्म कुनै टुङ्गो लाग्छ भन्नेमा आशावादी देखिन्छन्।

उनले भने, ‘पूर्णता नै दिनेसम्म नभए पनि केही न केही टुङ्गो लाग्छ होला।’ उनको यो भनाइले चरण चरणमा बिस्तार हुने सक्ने सङ्केत दिन्छ।

‘नरम’ बन्दै रास्वपा
कतिपय साना दलहरूले धेरै मन्त्रालयमा र कतिपय ठूला दलहरूले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले कुरा मिल्न नसकेको बताइन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका मल्लले पनि बिस्तार अघि माग राख्नु स्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरे।

गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागितालाई लिएर चासो पाइन्छ। उक्त दलका कतिपय नेताले पूर्व सहमति अनुसार उपप्रधान र गृह मन्त्रालय पाएमा सरकारमा जाने बताइरहेका छन्।

तर रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले भने,‘सरकारमा सहभागी हुनेबारे हामीले सबै अधिकार सभापतिलाई दिएकाले उहाँले नै कुरा गरिरहनु भएको छ।’ दाहालका स्वकीय सचिव मल्लले रास्वपाका नेताहरूसँग आफूहरूले गरेको कुराकानीका आधारमा उक्त पार्टी सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखेको जानकारी दिए।

कतिपयले राहदानी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका कारण रास्वपा सरकारप्रति नरम बनेको विश्लेषण गरिरहेको पाइन्छ।

कम प्राथमिकतामा साना दल?
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा पनि सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र मुख्य दलहरूले अन्य साना दलहरूलाई कम महत्व दिइरहेको चर्चा भइरहेको छ।

त्यसमाथि जसपासँग खास गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको राजनीतिक कटुताका कारण सन्तुलन मिलाउन पनि दाहाल साना दललाई त्यति महत्व दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन्छ।

तर लोसपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘होइन, त्यस्तो केही छैन। समय आएपछि न कुरा हुन्छ।’ उनका अनुसार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ।

पार्टी सरकारमा जाने तर मन्त्रालयबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले उनको आफ्नो दल बाहेक जनमत पार्टी मात्रै सहभागी छ। बिस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।

गठवन्धन