नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको हनिमुन अवधि टालटुलमै वितेको छ। इतिहासमा सम्झनालायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका दाहालले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन पनि सकेका छैनन् । उनको यो अवधि परिणाम देखिने भन्दा गन्हाउने काममा (प्रचारमा) वितेको छ।

पुसमा बनेको सत्ता समीकरण फागुनमा भत्काएपछि तीन महिनामै उनले दुईपटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि केही मन्त्रीहरूले एक महिनासम्म बिनाविभागीय भएर समय खेर फाले। बल्लबल्ल मन्त्रालय पाएका केही मन्त्री सचिवलाई निर्देशन दिएको केही सातामै बिदा भए । प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि १६ वटा मन्त्रालयको भारी बोकिरहेका छन् ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ सरकार बनेको सय दिनको अवधिलाई मुल्यांकन गर्दा आगामी यात्राको संकेत राम्रो देखिएको छैन। गर्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने खेलमै हराएका छन्। 

गठबन्धन बन्ने र भत्किने खेललाई राजनीतिक बाध्यता मान्दासमेत बितेका तीन महिनामा सरकार कसरी अलमलिएको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो दल हो। यसका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता दाहाल १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ११ पुसमा शपथ ग्रहरण गरे । उनको कार्यकाल तीन महिना वितेको छ। तर, तीन महिनामा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्न यो सरकारले नसकेको जनगुनासो आउन थालिसकेको छ । 

संसदीय अंकगणितको लाभ लिएर संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार मुलतः कमजोर जगमा अडिएको छ । ठूलो दल कांग्रेस अहिलेसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन । सानो दलले दुईपटक विश्वासको मत त लियो तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनुजस्तै भएको छ।

परिणाम आउने गरी काम गर्नेभन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दैनिक चारदेखि पाँचवटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुग्छन् । जनताका काम एकतर्फ छन् भने प्रधानमन्त्री परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सरकारबाट धेरै काम नहुने राजनीति विश्लेषकहरु वताउँछन्।

अहिलेको मुल समस्या भनेको आर्थिक संकटको मुद्दा हो। तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले सम्म अर्थमन्त्रालयलाई मन्त्रीविहिन वनाएर राखेका छन्। संकटको यो बेला सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र सुदृढ कसरी गर्ने र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नदिन कस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने हो भनेर पाँच मिनेट पनि सरकारले छलफल गरेको छैन।

वरु, मन्त्री नभएको वेला आफु अनुकुल निर्णय गराएर राज्यकोषको दोहन गर्न दाहाल लागि परेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रका गरिखाने जनताका लागि सरकार छजस्तो अवस्था नआएको विश्लेषकहरु वताउँछन्। समग्रमा हेर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारको यो तीन महिना सत्ताको गठजोडमै केन्द्रित छ ।

दाहाल सत्ता कसरी टिकाउनेभन्दा अर्काे कुरा सोच्ने अवस्थामै नरहेको जानकारहरु वताउँछन् । 

हनिमुन