प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण नगरी चीन नजाने लक्षण देखाएका छन् । मार्च २८–३१ सम्म चीनको हैनान प्रान्तमा हुने बोआओ फोरममा सहभागि हुन समेत दाहाल उपस्थित भएनन् ।

बोआओ फोरममा उपस्थितिको लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गत फागुन १० मा नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तो दिएका थिए । तर, सिंगापुर, मलेसिया, स्पेनका प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी मञ्चमा दाहाल उपस्थित भएनन्।

बोआओ फोरममा ५० देशका २ हजार बढी सहभागी भएको चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । फोरममा आउने शीर्ष नेताहरुमा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि सिएन लोङ, मलेसियाका प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अन्वर इब्राहिम, स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेस, आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टलिना जोर्जिभालगायत उपस्थित हुने चीनको विश्व च्यानल सीजीटीएनले जानकारी दिएको छ ।

स्विट्जरल्याण्डमा चल्ने डाभोस् तहकै एसियाली मञ्चको रुपमा चीनले विकास गरेको बोआओ फोरम फर एसिया चीनको सानो शहर बोआओको नाममा राखिएको हो । सन् २००१ मा चीनसहित २९ देश मिलेर स्थापना गरेको बोआओ फोरम फर एसियालाई एसियाको स्थापित मञ्च बनाउने चिनियाँ प्रयत्न देखिन्छ । चीन सरकारले यसको धेरै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । व्यापार, शिक्षा, दिगो विकासदेखि विभिन्न विकासे मुद्दामा बहस गर्ने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोआओ फोरममा सहभागिता नजनाउनुको कारण भूराजनीतिक भएको चिनियाँ विज्ञले बताएका छन् । सन् २०१६ मा भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहाल बोआओ फोरम फर एसियामा वक्ताको रुपमा पुगेका थिए । सन् २०१६ मार्च २४ मा उनले लिखित मन्तव्य दिएका थिए । मन्तव्यको शीर्षक ‘एसियाको नयाँ भविष्यः नयाँ गतिशीलता, नयाँ भिजन’ थियो । मन्तव्य टुङ्ग्याउनु अगाडि उनले भनेका थिए, ‘म विश्वस्त छु कि हामीले सँगसँगै बाटो तय गरेर नै समृद्ध भविष्य, एक साझा एसियाली भविष्यतर्फ यात्रा गर्न सक्छौं ।’

सन् २०१७ को बोआओ फोरममा पनि दाहाल सहभागी थिए । उनले ‘भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र व्यापारः एसियाली दृष्टिकोण’ शीर्षकमा मन्तव्य दिएका थिए । ‘अझ सम्पन्न विश्व निर्माण गर्न हामीले अलगवाद होइन समावेशी, संरक्षणवाद होइन साझेदारी, पर्खाल होइन पुल, डर होइन स्वतन्त्रताको लागि पहलकदमी लिनुपर्छ ।’– उनले भनेका थिए।

दुई संस्करणमा मन्तव्य दिएका दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने बोआओ फोरममा उनैले भनेको सँगसँगै हिँड्ने लाइनमा अडिग रहेनन् । उनी समावेशीको पक्षमा अडिग भएनन् । उनी नजाँदा बोआओ फोरममा नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थिति हुन सकेन।