राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चुनाव अघि नै सरकारमा जान खोज्दा प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाललाई मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन सकस परेको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। तर, रास्वपालाई सरकारमा सहभागि गराउन खोज्दा केही समस्या देखिएको छ।

रविलाई उपचुनाव अघि नै मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन । रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने बताएको छ । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसद रविलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् । यी दुई खाले कुराले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाई भएको श्रोतको दावी छ।

एमालेसहित ७ दलिय गठवन्धन छँदै रवि सरकारमा जान तयार थिए। तर, प्रधानम्त्री दाहालले रविलाई मन्त्री वनाउन इच्छा गरेनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र पनि गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार नभएको श्रोतको दावी छ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भएको, तर उपचुनावअघि नै रविलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुलुक ढकाल पनि अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका आफ्नो दलका एजेण्डाहरुले निरन्तरता पाए र मन्त्रालयहरु पनि साविककै भए सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । सविकको मन्त्रालय भन्नासाथ रविलाई गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने भएकाले सहमति जुट्न नसकेको वताईन्छ।

४ मंसिरको चुनावमा भारी मतका साथ निर्वाचित भएका रविको सांसद पद नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा गरेको फैसलासँगै खारेज भएको थियो । त्यससँगै उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका थिए ।

रविको सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन २ मा १० वैशाखमा उपचुनाव हुँदैछ, जहाँ रास्वपाले रविलाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । 

रवि लामिछाने