तत्कालीन नेकपा सरकारले चीनलाई दिएका ९ वटा योजना मध्ये दुई वटा योजना खोसेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतलाई दिने तयारी गरेको छ। 

चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) परियोजनामा समावेश गरिएका ती योजना दाहाल सरकारले खोस्न लागेको हो। दुवै जलविद्युत आयोजना हुन।

प्रधानमन्त्री वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। त्यसवेला फुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउन समझदारी हुन लागेको जनाईएको छ। ति योजना चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चार वर्षअघि भएको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई परियोजना अन्तर्गत राखेर सम्झौता गरिएको थियो।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले ४८० मेगावाटको  फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गत चैत १३ गते गरिसकेको छ। यता भ्रमणका क्रममा ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) लाई दिने तयारी गरिएको छ।

फुकोट कर्णाली आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि भइसकेको छ। तमोर र फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण सम्झौताको तयारी नै भइसकेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन् २०१२ मा चीनको थ्री–गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) सँग समझदारी भई परियोजना विकास गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उक्त कम्पनीबीच संयुक्त लगानी सम्झौतासमेत भएको बहुप्रतिक्षित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ।  एनएचपीसी इन्डियाले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न इच्छा जाहेर गर्दै अनुमतिपत्रका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ।

लगानी बोर्डको गत जेठमा बसेको बैठकले पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती रिभर–६ आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

बीआरआई फुकोट कर्णाली परियोजना फुकोट कर्णाली तमोर जलविद्युत