द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पक्राउ गरी अनुशन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाललाई द्वन्द्वकालका भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

गत १४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको दरपीठ भएको थियो। २४ कात्तिकमा सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट यस्ता घटनाको सम्बोधन हुने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि निवेदकहरूले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

रजिस्ट्रारको तहबाट भएको यस्तो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बदर गरिदिएको छ । निवेदकहरुले अब आफूहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा दर्ताको निवेदन दिने बताए ।

दाहालले ०७६ को माघीमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफुले लिने वताएका थिए। ‘हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु,’ दाहालले भनेका थिए।

दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

निवेदनमा द्वन्द्वका क्रममा खासगरी माओवादी पक्षबाट परिवारका सदस्य गुमाएका, विस्थापित, घाइते र अंगभंग भएका निवेदकले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराइएको बताएका छन् । न्याय खोज्ने क्रममा वास्तविक पीडतकको पहिचान हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूले दाहालको अभिव्यक्तिले उनको संलग्नता पुष्टि भएको दाबी निवेदनमा गरेका छन् ।

यी निवेदकहरूले दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध गत कात्तिक ८ र ९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा इमेलमार्फत उजुरी दिएका थिए । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा पनि कात्तिक ९ मा इमेलमार्फत् दाहालविरुद्ध किटानी जोहरी दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका उनिहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड