सरकारी कर्मचारी न्यूनतम तलव ३४ हजार बनाउँन सिफारिस भएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अहिले निजामती कर्मचारीको तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले मासिक ३४ हजार रुपियाँ तलब दिन सक्ने अवस्था नभए पनि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकका कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, कर्मचारीको उपचार खर्च, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था,  यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक अनुदानको परिचालन र अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृतिबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी दिनमा सरकारले तलब वृद्धि गर्दा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर मात्र तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीको उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, आवास व्यवस्था, यातायात सुविधा र प्रशासनमा देखिएका बेथिति नियमनसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौतीलगायतका सुझाव पेस गरिएको छ ।

साथै एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव छ । निजामती सेवा र निजामती सेवाबाहिरका कतिपय कर्मचारीका पद मर्यादाक्रममा माथि भए पनि तलब भने कम मात्र पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएको पदमा तलब वृद्धि गर्दा तलब मिलान गरेर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाईएको छ । तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपियाँ पुग्नेगरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ । 
 

सरकारी कर्मचारी तलब